काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमणका लागि जाँदैछन् । उनको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कार्यसूची नै परराष्ट्र मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
तर यो भ्रमणको कुरा गर्दा अरु कुनै विषयबस्तु भन्दा पनि बिआरआई परियोजना सबैभन्दा बढी चर्चाको शिखरमा रहेको छ । यो भ्रमणका क्रममा बिआरआई के हुन्छ ? यसमा सरकारले हस्ताक्षर गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय नै अहिले चर्चामा रहेको छ ।
तर कम्तीमा पनि सत्तारुढ दलहरुमा भने यो बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढाउन सहमति जुटेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि भने यसले नेपालको कूटनीतिक बृत्तका साथै देशको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ र सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
देशभित्र राजनीतिक पार्टीहरुमा विभिन्न विषयमा असहमति रहने भए पनि विदेश नीतिमा भने उनीहरु एक भएको यो पहिलो उदाहरण सबैमा प्रस्तुत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस–एमाले बीआरआई अघि बढाउन सहमत भएपछि आगामी दिनहरुमा अर्थात् अरु कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धका कुरामा पनि यसले यस्तै एकताको सन्देश दिनसक्ने देखिएको छ ।
बीआरआईमा सहमति जुटाउन सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले पनि यसमा व्यापक मात्रामा गृहकार्य गरेको थियो । सो कार्यदलले निरन्तर रुपमा छलफल गरी एक अलग्गै फ्रेमवर्क बनाएको थियो । जसका लागि बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी पूर्ण प्याक्ट पढेर परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले उनीहरुलाई सुझाव पनि दिएकि थिइन् ।
सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्र एवं गठित कार्यदलले पनि मेहनतका साथ काम गरेको देखिएको छ । यसका कारणले नेपालले चीनसँगको उच्चस्तरीय वार्ताका क्रममा प्रयोग गर्ने बीआरआईको राम्रो मस्यौदा बनेको छ । त्यसैका आधारमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएर निष्कर्ष पुगिने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । मस्यौदामा कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएपछि चीनले पनि लचकता साथ सहमति जनाउने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो चीन भ्रमण गर्न लागेका उनले चीनसँग ‘गेम चेन्जिङ’ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहेका थिए । तर पनि सुरुमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सहमति प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । ओलीको चीन भ्रमणको चर्चाका सुरुआती दिनहरुमा ओली बिआरआईमा जसरी पनि हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए भने कांग्रेसले त्यसमा पूर्ण सहमति दिन सकेको थिएन । कांग्रेस अनुदनमा परियोजना पाए मात्र लिने अडानमा थियो ।
तर यसले केही दिनमै यस्तो ठोस आकार लियो कि बहुचर्चित बीआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन कांग्रेस पनि सहमत भयो र सत्तारुढ मात्र नभएर यस विषयमा लगभग राष्ट्रिय सहमति नै जुट्यो भन्दा हुन्छ । किनभने यसमा अब अरु कुनै पार्टीको आपत्ति छैन । नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले अनुदानमा परियोजनाहरु लिन र त्यो बिआरआइकै फ्रेमवर्क भित्र लिन कसैको पनि आपत्ति छैन ।
बीआरआई अन्तर्गतको चिनियाँ सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा साझा फ्रेमवर्क तयार भएसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा पनि अब धेरै नै सहजता हुने देखिएको छ । बिआरआईका सन्दर्भमा नेपालका मुख्य दलहरुमा यसप्रकारको सहमति भएबाट अबका दिनमा पनि नेपालको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यो एक सुखद आरम्भ हो भन्दा फरक पर्ने छैन ।
नेपालले ‘बिआरआई कोअपरेन फ्रेमवर्क’ नामको एक नयाँ फ्रेमवर्क नै बनाएको छ । काठमाडौंमा तयार भएको बीआरआई मस्यौदाको अध्ययन यतिबेला बेइजिङमा पनि सुरु भएको छ । चीन भ्रमणका बेला सो मस्यौदा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई दिएकी छिन् । लाग्छ, प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुग्नअघि नेपाल चीनबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भइसक्न सक्छ र त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
यस विषयमा मन्त्री डा राणाले पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग प्रसस्त संवाद गरेर शनिबार स्वदेश फर्केकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र सहमति हुने संभावित विषय बीआरआई सहमतिलगायत विषयमा दुई विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो । आफ्नो भेटवार्ताबारे राणाले शनिबार ओलीलाई जानकारी गराएकी छन् । उनले सो भेटवार्ता सौहार्द र सकारात्मक भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएकि पनि छन् ।
उनले आफूले स्पष्ट रुपमा नै चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई नेपालले अनुदानमा परियोजनाहरु गर्ने विषयमा निर्णय गरेको जानकारी गराएको बताएकि थिइन् । शनिबार चीनबाट फर्केकि उनले विमानस्थलमा भनिन्‐ बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ र अहिले यसको कार्यान्वयनको योजनाबारे कुराकानी भइरहेको छ ।
अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी मैले चीन सरकारलाई गराएको छु । यो परियोजना अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय नेपाली काँग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ र यसको जानकारी नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि छँदै छ । त्यसैले अनुदानमा नै अघि बढ्ने विषयमा छलफलहरु जारी छन् । मलाई लाग्छ अनुदानमै हामीले यो परियोजना लिनेमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति हुनेछ ।
चीनले खासगरी नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार र केही विकासका परियोजना रुचाएको आएको छ । व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल, आर्थिक, सामाजिक साझेदारी, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेस्नल कनेक्टिभिटी जस्ता विषय चीनको रोजाइमा छन् । त्यसैको प्रारुपमा रहेर नै नेपालले पनि आफ्ना खाँचोका आयोजनाहरुलाई अघि सार्ने योजना बनाइसकेको छ ।
त्यसैले आसन्न चीन भ्रमण र त्यसका क्रममा हुने सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री आशावादी र परराष्ट्र मन्त्री उत्साहित देखिएका छन् । यदि उनीहरुको यस्तै उत्साह र आशा अनुरुप नै चीन भ्रमण सम्पन्न भयो भने नेपाल र नेपालीका लागि पनि उत्साह पक्का पनि थपिने नै छ । खासमा हाम्रा ठूलो छिमेकी उत्तर र दक्षिणतर्फबाट समृद्धिको ढोका खोल्न सकियो भनेमात्र नेपालको आर्थिक विकास र हाम्रो समृद्धि सम्भव छ । समृद्ध छिमेकीबाट लाभ के लिने भन्ने रणनीति बनाउने हामीले नै हो । नत्र हाम्रो समृद्धिको सपना विपनामा परिणत हुन अझ कतिधेरै कुनुपर्छ भन्ने ठेगान छैन ।
