५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन् संस्कृति र प्रकृतिको प्रवर्द्धनमा कलाकार लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ध्यान दिन सांसदको माग संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता वाधकः नेता दंगाल सङ्घीयताको मर्मविपरित बजेट विनियोजन भयोः सांसद साह सरकारको कार्यशैली दम्भपूर्ण भएको सांसद भट्टको आरोप अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति



अ+ अ-

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी विवादमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले आज उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा अनुमति दिएपछि पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।

यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । रासस




भर्खरै