काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिरुद्ध बहुमत सासदले हस्ताक्षर गरी अबिश्वासको प्रस्ताब दर्ता गरेपछि नेकपा भित्र ठुलै हल्लीहल्ली भयो । केन्द्रका नेताहरुको निर्देशन पछि नै दर्ता प्रस्ताबले शिर्षतहमा नै मनमुटाब उत्पन्न गराएपछि बिवाद मिलाउनका लागि बालुवाटार र खुमलटारलाई तिब्र दवाब पर्यो ।
आ आफना गुटका नेताहरु लाई औपचारीक रुपमा पछि नहट्न र औपचारिक रुपमा सहमति गर्न निर्देशन दिएका दुबै पक्षका नेताहरुले बिवादको पोका बोकेर काठमाडौ आउन निर्देशन दिए । कोरोना कहरका कारण मुलुकै अस्तब्यस्त बनेको बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका नेताहरु केही दिन यता बालुवाटार खुमलटारका धाउदैमा ठिक्क छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले छुट्टा छुट्टै रुपमा कुरा सुनेपछि समस्यालाई सुझाउन भन्दै मंगलबार बालुवाटारमा छलफल गरे । छलफलबाट बालुवाबाट तेल निस्के जस्तै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुको अबस्थामा नै फर्कने सहमति दुई नेता बीच भयो ।
अबिश्वासको प्रस्ताब फिर्ता लिने , प्रमुख सचेतक पुरानौ कायम रहने , अबका दिनमा छलफल गर्दे सहमति अघि बढ्न निर्देशन दिने भन्ने एक खालको अनौपचारिक सहमति भयो । सहमति भएको कुरा कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले दाहालले निर्देशन दिने कुरा पनि भयो ।
सहमति गरेर दहाल बालुवाटार गेट बाट बाहिर निस्कन नपाउदै प्रधानमन्त्रीका स्रञ्चार सल्लाहकार सूर्य थापाले हत्तपत्त सामाजिक संञ्जाल मार्फत सार्बजनिक गरिदिए पछि निम्न लागेको आगोमा ध्यू थप्नेकाम भयो ।
जसको तत्कालै अध्यक्ष दहालका सचिवालयका तर्फ बाट प्रेस संयोजक बिष्णुप्रसाद सापकोटाले एक प्रेस नोट जारीगर्दे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल बीच कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति नभएको भन्दै थापाको सुचना माथी सत्यता नभएको जानकारी गराउनु भयो ।
सापकोटाले लेख्नुभएको छ –उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।
एक साता देखी नेकपाको टाउको दुःखाईको बिषय बनेको नेकपा कर्णालीको बिवादका बारेमा बालुवाटारमा दुई शिर्ष नेता मात्र बसेर गरिएको भनिएको सम्बादका बारेमा एक ले अर्का माथी सार्बजनिक रुपमा प्रश्न उठाउन थाले पनि नेकपा भित्र हिजो भएको भनिएको मूर्त वा अमूर्त सहमति कसरी कार्यन्वयन होला ।
