काठमाडौं। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सोमबारबाट अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाएको छ । आयोगमा कार्यरत पाँचै जनाको सोमबारबाट संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कार्यकाल सकिएकाले आयोगमा पदाधिकारी शून्य भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २४८ को उपधारा (१) मा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (३) मा उनीहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुने स्पष्ट गरिएको छ । सोमबारबाट अवकाश पाएका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडलले २०७१ सालको कात्तिक ३ गते कार्यभार सम्हालेका थिए।

कोभिड—१९ को माहामारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको ह्रास, बलात्कार तथा अन्य अपराधका घटना उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको अवस्थामा आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाउन नहुने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन् । आयोगको प्रशासनिक निकायबाट सरकारलाई केही सुझाव दिन सके पनि निर्देशन तथा आदेशहरु दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगका निवर्तमान सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल पदाधिकारी विहीन भएको आयोगले सरकारलाई कुनै पनि विषयमा निर्देशन तथा आदेशहरु दिन नसक्ने बताउछन्। उनी भन्छन्– ‘प्रशासनिक निकायबाट केही सुझाव दिन सकिएला, तर निर्देशन र आदेश दिन भने सकिँदैन ।’ नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहनेछन् । यस परिषद्को प्रमुख कार्य भनेको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो ।

संवैधानिक परिषद्मा ‘भागबण्डा’ नमिल्दा धेरैजसो संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायमध्ये महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त गर्न पनि ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने भनी नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (१) मा स्पष्ट गरिएको छ । उपधारा (२) मा कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएमा त्यसको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले कर्तव्य पालना नगरेमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्नेलगायतका काम आयोगको हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘यस्ता विषयमा आयोगको प्रशासनिक तवरबाट अनुगमन त हुन सक्ला तर सचिवबाट यस्ता विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दैन । न त कुनै आदेश र निर्देशन नै दिन सक्छ ।’ –आयोगका निवर्तमान सदस्य पौडेलले बताए। नेपाल समाचारपत्र दैनिक