काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचारलगायतबाट पछि हटेकामा सरकारको सर्वत्र निन्दा भइरहेको बेला सरकारले भने नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार सो कदम चालिएको दाबी गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार सो कदम चालिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाइ छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन् ।’
सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिँदै आएकामा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्धसमेत गरिएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।’
उनले उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामलाई मध्यनजर गर्दै २ हजार ६ सय वटा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । यस्तै, थप ४ सय भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अक्सिजन र मनिटरसहितका ३ हजार ५ सय हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । यसले कोभिड–१९ का सिकिस्त बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउनेछ ।
अस्पताल नभएका ६ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा पाँच बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । योसँगै स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि ३ हजार २ सय ४५ बेड थपिनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जिल्लास्थित ५८ अस्पताललाई २५ र ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दा ९ सय २२ बेड, साबिकका ११ अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई २ सय बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार ३५ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । प्रदेशस्थित ७ संघीय अस्पताललाई ५ सय बेडमा स्तरोन्नति गर्दा १ हजार गरी ६ हजार २ सय २ बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढाएको जनाएको छ । हालसम्म देशभरि २ लाख ३१ हजार ४ सय ५ व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोभिडका लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन् । राजधानी दैनिक
