काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारलाई बुझाएको लामो समयपछि आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगकै त्यही प्रतिवेदनका आधारमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विद्युत् महशुल बक्यौता ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
१५ दिनभित्र विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिरेका उद्योगका काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तो छ पूर्णपाठः
lal-ayog-nea (1)
