काठमाडाैंः हाल विश्व Unipolar बाट Bipolar तर्फ ढल्किदा नेपालले लिनु पर्ने परराष्ट्र नीति बारे पुनः व्याख्या हुन थालेका छन् । हुनतः नेपाल विश्व मानचित्रमा एउटा सानो राष्ट्र भएता पनि यसको भूराजनैतिक अवस्थितिले गर्दा रणनैतिक महत्व कम छैन । नेपाल राज्यको स्थापनाकालदेखि नै यसले भूमण्डलीय रणनैतिक सन्तुलनका लागि अहम भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यति बेलाका भारतका ससाना विभाजित राज्यहरु हुन् वा स्वतन्त्र तिब्बत, नेपालले आफ्नो शक्तिद्वारा उत्तरको विशाल चीन र दक्षिणको उपनिवेशवादी ईष्ट ईण्डिया कम्पनीसँग आफ्नो समकक्षी दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको थियो ।

तर बिडम्बना, सामन्ती सोच र निरंकुश प्रवृत्तिका कारण नेपालका शासकहरुले सत्ताको बागडोर सफलतापूर्वक संहाल्न नसक्दा नेपालको शक्ति क्षय हुँदै गएको इतिहास साक्षी छ । आफ्नो सत्ता निरंकुश बनाउनका लागि विदेशी शक्तिहरुसँग सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिले हालसम्म प्रश्रय पाइरहेको सर्वविदितै छ । तर यदाकदा केही शासकहरु समयानुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सजग भई दिँदा नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप सफल भई मुलुक स्थिर भएको पनि उदाहरण छ जुन राजा महेन्द्रद्वारा अंगीकार गरिएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई लिन सकिन्छ ।

त्यसपछिका व्यवस्थाले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कुनै खास विरोध नजनाए तापनि विविध भूमण्डलीय परिवर्तन र शक्ति संचयमा आएको उतारचढावका कारण नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । फलस्वरुप आफ्नो भूराजनैतिक संवेदनशीलतालाई समेत उपेक्षा गर्दै ‘बृहत्तर रणनैतिक साझेदारी’ बाट हुन सक्ने भौतिक विकासको लोभमा गम्भीर रुपले फस्दै गएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसमा दक्षिण र उत्तरका शक्तिहरुबीच भइरहेको द्वन्द्वलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्दै आफूलाई असंलग्न राख्नु पर्ने यथार्थताबाट सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबी मुलुकलाई कठीन मोडमा पुर्याइसकेका छन् ।

दक्षिण एसियालाई महाशक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजीबाट बचाउन यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र भारत समेत लाग्नु पर्नेमा ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को हिमायती हुँदा हुँदै अमेरिकासँग विभिन्न सुरक्षा संझौता गरि द्वन्द्व चर्काउनु कति जायज छ ? साथै चीनले पनि साम्राज्यवादी चरित्र अनुरुप क्षेत्रिय शान्ति तथा अमनचैनलाई खलल पार्दै विश्व शान्तिमै असर पार्नु हुँदैनथ्यो तर यी दुवै राष्ट्र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै हैकमवादी चरित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अमेरिकाले समय र परिस्थितिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै चीनलाई पछि पार्ने उद्देश्यले भारत लगायत यसका छिमेकी राष्ट्रहरुमा “हिन्द प्रशान्त रणनीति” अन्तरगतका कार्यक्रमहरु आक्रामकरुपमा अगाडी बढाइ रहेको छ । साथै चीनको Belt and Road Initiative (BRI) पनि प्रतिकारात्मक रणनीति अन्तरगत आएको हामी सबैले नबुझेको कुरा पनि होइन ।

यही मेसाेमा चीन, भारत र अमेरिकाको चक्रव्युहका यथार्थ बुझेता पनि नेपाली परराष्ट्र नीतिकारहरु कहिले नेपाललाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ को अंग भइसकेको चर्चा गर्छन् भने बिआरआइमा त सहीछाप गरिसकेका छन् ।

व्यापारिक सहयोगात्मक संगठनको रुपमा व्याख्या गरिएको केही हदसम्म सैनिक उद्देश्य रहेको Shanghai Cooperation Organization (SCO) जसलाई बिगतको Warsaw Pact को रुपमा समेत लिइन्छ । त्यसमा नेपाल Dialogue partner भइसकेको अवस्थामा कसरी आफ्नो भूराजनैतिक संवेदनशीलतालाई जगेर्ना गर्दै यसको रणनैतिक फाइदा हालको नेतृत्वले उठाउन सक्ला ? यसको लागि अमेरिका लगायत दुवै छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न धेरै हदसम्म असंलग्न चरित्र देखाउनु आवश्यक छ भने सोही अनुसारको कुटनीति प्रदर्शन गर्न पनि चुक्नु हुँदैन । हाल साना साना कुटनैतिक आचारसंहितामा समेत सुझबुझ देखाउन नसक्ने र आफ्नो नागरिकलाई सुसूचित गर्न चुक्ने सरकारले कसरी बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण नेपालको भूराजनीतिलाई मिलाउँदै यसको रणनैतिक फाइदा उठाउन शक्ति राष्ट्रहरु समक्ष सफल होला भोलिका दिनहरुले नै बताउने छन् ।

(लेखकः सुरक्षा तथा रणनीतिका जानकार हुन्)