काठमाडौँ । सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सहकारी पीडितले औषधी खान समेत समेत नपाएर मर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मुद्दा अगाडि बढ्दै जाने र पीडितलाई राज्यले कोष छुट्याएर तत्काल राहत दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदकमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल, अधिवक्ता बोलाराम पाण्डे, अधिवक्ता अमृत खरेल, नेपाली सेनाका पूर्व जनरल भरत रायमाझी, वास्तविक सहकारी पीडित महासंघका अध्यक्ष सुलभ केसी खत्री र अधिवक्ता दीक्षा कटुवाल रहेका छन् । रिटको भोलि बुधबार पेशी तोकिएको छ ।
‘सहकारी पीडितले औषधी खान समेत समेत नपाएर मर्न बाध्य भएर लासको जुलुस निकाल्नु फेरि नपरोस्, मुद्दा अगाडि बढ्दै जान्छ तर तत्काल राहत प्रदान गर्न राज्यले कोष छुट्याएर कम्तीमा मर्न चाहिँ दिनुहुन्न भनेर आज हामीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका छौं, भोलि पहिलो पेशी छ ।’ रिट निवेदक स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत रिट दायर गरिएको जानकारी दिँदै भनेका छन् – ‘अनुसन्धान आरोप छानबिन हुँदै गर्छ तर तत्काल कसरी मर्न लागेका दुःखी गरिबहरुलाई बचाउन सकिन्छ भनेर यो उपाय खोजिएको हो ।’
