८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रयास नगर्न मन्त्री पुनको आग्रह News Polar सञ्चालक समितिका विशेषज्ञको योग्यता स्नातकोत्तर तह अनिवार्य गर्न तोषिमाको प्रस्ताव News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित News Polar विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ‘लर्निङ प्लेटफर्म’ बनाउन सांसद थापाको प्रस्ताव News Polar काभ्रेका १२ स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन News Polar संसद बैठकमा सांसदको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न रास्वपाले तोक्यो समूहगत तालिका News Polar जुफालमा अवतरणका क्रममा सीता एयरको जहाजको पांग्रा बाहिरियो, सबै यात्रु सुरक्षित News Polar भारी वर्षाको सम्भावना: बिदाका दिन समेत स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्कमा रहन मन्त्रालयको निर्देशन News Polar नेपाल-आइसल्यान्ड परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन भेटवार्ता News Polar प्रधानमन्त्री न्युयोर्कमा, भोलि सम्बोधन, नेपालले जलवायु न्याय माग्ने, साइडलाइन भेट नगर्ने News Polar जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र जर्मनीकी आर्थिक सहयोग तथा विकासमन्त्री राडोभानबीच भेटवार्ता  News Polar तनहुँमा ११ हजार एक सय ३४ उद्योग News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारको ध्यान News Polar निजी अस्पतालको निःशुल्क सेवा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन  प्रशासन सक्रिय News Polar सुरक्षित स्थानमा प्रभावितको व्यवस्थापन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको आग्रह News Polar पूर्वप्रधानाध्यापक थापाद्वारा विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा तनहुँ ख्रिष्टियन समाजको सहयोग News Polar कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः यस्ता छन् निर्णय News Polar राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्राः असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन

सर्वोच्चको आदेश : कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्नु

सर्वोच्चको आदेश : कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्नु
अ+ अ-

काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले काेराेना महामारीबाट पीडितकाे उपचार र स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा जारी भएकाे परमादेशलाइ सदर गरिदिएकाे छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरूषाेत्तम भण्डारीकाे संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा  यसअघि सर्वाेच्चबाट जारी भएकाे उत्प्रेषण सहितकाे परमादेशलाइ अनुमाेदन गरेकाे हाे ।  

नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिवले सर्वाेच्चले यसअघि गरेकाे आदेश पुनरावलाेकन गर्न माग गर्दै २०७७ कार्तिक १७ गते सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले यसअघि नै काेराेना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएकाे थियाे ।

पछिल्लाे समय नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट काेराेनाकाे परीक्षण र उपचार गर्न शुल्क निर्धारण गरेका थिए, र यसमा सरकारले नै अनुमति दिएकाे थियाे ।