कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुको व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यसरी कुनै भारतीय अधिकारीको भ्रमणका बेला कतिपय राजनीतिक दलले विरोध गर्ने गरेको भएपनि सरकारी पाहुनालाई सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गर्नेसम्मको अवस्था भने नेपालमा यसअघि कमैमात्र आएको हुनुपर्छ । तर यो औपचारिक भ्रमण थियो र जुन देशका कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समेत वार्ता गरेका उनको भ्रमण यतिबेला चर्चाको शिखरमा पनि रह्यो । नेपालले आफ्ना गुमेका लिपुलेकसहितका भूभागहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरु गरेकै समयमा यी सेनाध्यक्षले नेपालले उक्त माग आफूले नभएर चीनको इसारामा उठाएको भन्नेजस्तो नेपालको राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति दिएकोले पनि उनको यो भ्रमणप्रति हरकोही नेपाली नागरिक खुश थिएनन् । तर पनि यो दुई देशबीचको सदियौँ पुरानो सम्बन्ध र त्यसक्रमका कतिपय परम्पराहरु बसी आएकोले पनि नेपालले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ र दियो । बाहिरबाट सरसरति हेर्दा यो भ्रमणको अर्थ यत्ति हो ।
तर अहिलेको यो भ्रमण यसरी सरसरति र सतहमा मात्र हेर्न मिल्दैन, केही गहन विश्लेषणतर्फ पनि जान सकिन्छ । कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरुभित्रै कैयन् कूटनीतिहरु मिसाइएका हुन्छन् र भित्री आवरणमा अलग्गै अभिष्ट पूरा भएका या गरिएका हुन्छन् । जस्तो कि नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिका भारत भ्रमणको बाह्य उद्देश्य पनि यस्तै औपचारिकता भन्दा बढी होइन, हुने गर्दैन । तर त्यो भ्रमणभित्रका कूटनीतिक कला र कतिपय ‘कूटनीतिक लेनदेनहरु’ले ती प्रधानमन्त्रीका कार्यकालहरु नै प्रभावित पार्ने गर्दथे, जुन अझ इतिहास बनिसकेको छैन । तीमध्येका कतिपय प्रत्यक्षदर्शी हाम्रा आँखा पनि हुन् । यसैले नेपालको कूटनीतिक परिभाषा भारतसँगको अर्थमा अलिक ओझिलो हुन्थ्यो, बनाइन्थ्यो ।
अहिलेको अवस्था असहज छ । नेपाल भारतबीच कूटनीतिक या राजनीतिक रुपमा औपचारिक सम्वाद नभएको धेरै भयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीका जन्मदिनमा एक अर्काले औपचारिक रुपमा जन्मोत्सवको शुभकामना साट्ने बाहेकका औपचारिक राष्ट्रिय सम्वाद भएका छैनन् जसको पर्खाई नेपाल सरकारले पनि लामो समयदेखि नै गरिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले द्धिपक्षीय वार्ताका लागि गरेको पटक पटकको प्रयासलाई पनि भारतले बेवास्ता गरेको धारणा औपचारिक रुपमै सार्वजनिक गरेबाट नै यो स्पष्ट हुन्छ । नेपालले गरेको औपचारिक वार्ताको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको धेरै नै भएको छ । तर त्यसको कारण भारतले भने दिएको छैन । वार्तामा किन नबस्ने भन्ने कूटनीतिक या राजनीतिक जवाफ भारतले नेपाललाई पठाएको पनि छैन ।
नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसलाई नेपालको संसदले अभूतपूर्व रुपमा सर्वसम्मतिले पारित पनि गर्यो । यसबाट नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको बीचका चरबाट चियाउन खोज्ने दक्षिणतर्फका प्वालहरु सबै टालिएको अर्थमा उसले लिएको हो । जसका कारण सरकार इतरका अरु राजनीतिक शक्तिसँग पनि भारतले बुझिने भाषामा सम्वाद गरेको सुनिन्न । सरकारी स्तरमा त यो भएकै छैन । त्यसैले पनि यो सम्वादहिनतालाई यसअघिका भारतीय गुप्तचर निकायका प्रमुखको भ्रमण र अहिलेका सेनापतिको भ्रमणले डोका खुल्ला कि भन्ने झिनो आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ ।
सुन्नमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभएको छ । जसरी उहाँले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नका लागि प्रयास गर्नुभयो ठिक त्यसैगरी त्यसका प्रमाणहरु गुपचुप पार्न पनि उहाँनै लागेको कुरा अब सबैले थाहा पाइसकेका छन् । नयाँ नक्सा बमोजिम तयार पारिएको नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रम अहिले नबाँड्न भनिएको कुरा आएकै छ । छापिएका पाठ्यपुस्तक अहिले स्टोर रुममा छन् । प्रधानमन्त्रीले दशैँको शुभकामना दिँदा उहाँको पछिल्तिर देखिएको नेपालको नक्सा पनि पुरानै थियो र त्यसको स्पष्टीकरण स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकै कमजोर व्याकरणमा दिइसकेको छ, त्यसलाई पत्याउन कोही पनि तयार छैन । अरु त के प्रधानमन्त्रीले गत सेप्टेम्बर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गर्ने सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको भाषण नपढ्नुको कारण पनि त्यही थियो किनभने त्यसमा लिपुलेकको कुरा उठाइएको थियो । भारतले नै उहाँलाई यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नउठाउन आग्रह गरेको थियो । आफूले ‘त्यत्रो ठूलो’ काम गरेपछि अब वार्ता किन अघि नबढाउने त भनी प्रधानमन्त्रीले उठाएको प्रश्नपछि नै भारत दूत पठाउन सहमत भएको थियो तर दूत पनि नेपालमा सर्वाधिक अलोकप्रिय मानिने रअ संस्थाका प्रमुखलाई नै पठाइदिएको थियो । जसको विरोध प्रतिपक्षीले भन्दा बढी त सत्तापक्षकै नेताले गरे । त्यसपछि आएका यी सेनापति पनि त्यसैले निरन्तरता हुनसक्छ जसलाई नेपालले ‘कूटनीतिक क्यापिटलाइज’ गर्न त्यति सजिलो छैन ।
अहिलेसम्मका नेपाल तथा भारतका हिन्दू धर्मका विद्धान या इतिहासकारहरुले समेत पत्ता लगाउन नसकेको राम नेपालमै जन्मिएका थिए भन्नेसम्मको अनुसन्धान गर्नसक्ने विद्धान प्रधानमन्त्रीलाई सदियौं पुरानो सम्बन्ध रहेको नेपाल भारत सम्बन्धको सुधारका लागि कुनै खुफिया एजेन्सीका प्रमुख या सेनाध्यक्षको प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर सिकाउने धृष्टता यो प्रस्तुतिको होइन । किनभने यो गुह्य हामीलाई भन्दा कैयौं गुणा बढी उहाँलाई नै थाहा छ । तर पनि उहाँले आफैले रक्षामन्त्रीका रुपमा सेनाध्यक्षसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारमा आफ्ना सबैभन्दा नजिकका मन्त्री इश्वर पोखरेललाई हटाउनेसम्मको तयारी सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको मिति भित्रभित्रै तय भएपछि हटाएकोले पनि त्यसको कूटनीतिक फाइदा उहाँले देशका लागि लिन सक्नुहोला भन्ने अपेक्षा मात्र यहाँ गर्न सकिन्छ । त्यो क्षमता उहाँको नभएको पनि होइन । त्यसैले अहिलेलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीका पछिल्ला दुई भ्रमणबाट नेपाल भारत सम्बन्धको ढोका खोल्न पनि सक्छ भन्ने अपेक्षा नै गरौँ ।
