काठमाडौ । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव र्गौतमलाई राष्ट्रिय शभा सदस्य पदमा गरिएको नियुक्ति गैर संबैधानीक भन्दै दायर भएको रिटमा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीस्कार गरेको छ । यस अघि न्यायाधीस डा आनन्दमोहन भट्टराईको ईजाजासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले बुधबार यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । सर्बोच्च अदालतको यो आदशे पछि गौतमलाई थप जिम्मेबारी लिन कानूनी अड्चन हटेको छ । प्रतिनिधीशभामा पराजित ब्यक्तिलाई राष्ट्रियशभाको सदस्यमा गरिएको मनोनयन गैर कानुनी भन्दै असोज १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन माग गरिएको थियो ।
सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका गौतम २०७४को प्रतिनिधी शभाकोृ निर्बाचनमा बर्दिया बाट पराजित हुनु भएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारी बिज्ञका रुपमा राष्ट्रियशभामा नियुक्ती गर्दे उहाँलाई संसद प्रबेश गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिनु भएको थियो ।
