काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जनताको तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि मुलुकभर आएको बाढी र पहिरोमा परी निधन भएका प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितको खोज, उद्धार र तत्काल राहत र घाइतेको नि:शुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने, साथै प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित परिवारको तत्काल अस्थायी आवास र खाद्यान्न तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।” बैठकले गम्भीर घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयले आँकलन गरी तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालयमा पेस गर्ने, महत्त्वपूर्ण संरचना जस्तै: खानेपानी, पुल, सडक, दूरसञ्चार, विद्युत् मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिने नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने र प्रभावितको उद्धार र राहतमा सहयोग समन्वय गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । “बाढीपहिरोबाट नदी खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार बढी प्रभावित भएकाले त्यस्ता परवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रायलले समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
त्यस्तै सरकारले आसन्न चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत र उद्धारलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बन्द्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी बढी प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयलका प्रतिनिधि समावेश भएको स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि राहत कोषमा तत्काल राहत र उद्धारका लागि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यही असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरोमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिएर सोमबारै स्वदेश फर्कनुभएको हो । उहाँले स्वदेश फर्किए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो । रासस
