६ पुष २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश राज्यमन्त्रीको गाडी भारतमा दुर्घटनाः तीन जना घाइते एआईबाट भिडियो बनाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै गायिका समीक्षाबाट उजुरी पावर प्लेमा जनकपुरले बटुलेको रनले नतिजामा फरक पर्यो– सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षक टमटा मेरा लागि ललित राजवंशी उत्कृष्ट खेलाडी हुन्ः जनकपुरका प्रशिक्षक पुबुदु एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर सिटी प्रधान सेनापति सिग्देलबाट पूर्वी पृतना मुख्यालयको निरीक्षण प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रिकेट विजेतालाई बधाई दक्षिण ललितपुरका विकट गाउँमा नि:शुल्क वृहत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर एनपिएल विजेता र उपविजेताले कति–कति पैसा पाए ? एनपिएल विजेतालाई राष्ट्रपतिको बधाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको छः महासचिव गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले समलिङ्गी विवाहलाई छुट दिएर नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ(क्रान्तिकारी)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्नु समाजलाई सिध्याउने प्रक्रिया शुरु हुनु भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले समलिङ्गी विवाहको परिकल्पना नगरेपनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुले कतैबाट प्रभावित भएर सरकारलाई आदेश दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले यस्तो प्रयासलाई सामाजिक विखण्डनको प्रयासको रुपमा अथ्र्याउनु भयो । उहाँले नेपाललाई एसियामै समलिङ्गीहरुको अखडा बनाउन लागिएको भन्दै यसो भएमा आगामी ५० वर्षमा नेपालको अस्मिता समाप्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पछिल्लो समयमा पश्चिमा थिङ्कट्याङ्कहरुले के अभियान चलाइराखेको छ भने, समाजमा सामाजिक विकासको क्रममा पुरुष र महिला त स्वभाविक रुपमा हुन्छ । जैविक विज्ञानमा अपवादको रुपमा तेस्रोलिङ्गी पनि जन्मिन सक्छ । अल्पसंख्यक तेस्रोलिङ्गीको हक, अधिकार हुनुपर्छ भन्ने क्रममा त्यसमा टेकेर समलिङ्गीको शुरु गर्न थालियो ।

समलिङ्गी भनेको त पुरुष–पुरुष, महिला–महिलाको कुरा हो नि । समलिङ्गी अभियान सुरु गर्न थालेपछि समाजलाई सिध्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भयो नि त । तेस्रो विश्वका मुलुकहरु जो राष्ट्रिय स्वाधिनता, आफ्नो गौरव, इतिहास, सभ्यता, मुल्यमान्यतालाई ध्वंस गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भयो । पुरुष–पुरुषको विवाह गर्न पाउनुपर्छ ।

महिला–महिलाको विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि जन्म सन्तान सिद्धिने प्रक्रिया सुरु हुने भयो नि । यसरी आक्रमण भइराखेको छ । नेपालको संविधानले समलिङ्गी विवाहको परिकल्पना गरेको छैन । तर सर्वोच्च अदालतले कहाँ–कहाँबाट प्रभावित भएर समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने भनेर निर्णय गरेको छ एउटा बेञ्चले ।

जिल्ला अदालतले, उच्च अदालतले कानुन छैन भनेर अस्वीकार गरेको छ । यो त अप्राकृतिक कुरा हो । अप्राकृतिक कुरा कसरी न्यायालयबाट सम्भव हुन सक्छ भनेर अस्वीकार गरेको छ । संसारभरका १७५ मुलुकले अस्वीकार गरेको छ । यस्तो अप्राकृतिक कुरा कहीँ सम्भव हुन्छ रु तर एशियामा एउटा मात्रै मुलुक नेपालले समलिङ्गी विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । राष्ट्रघात कहाँबाट शुरु भएको छ हेर्नुस् त ।

जनघात कहाँबाट शुरु भएको छ, सामाजिक विखण्डन, विभाजन र सिध्याउने प्रक्रिया कहाँबाट शुरु भएको छ हेर्नुस् त । सरकारमा भएका कतिपय नीति, निर्मातालाई पनि प्रभावित पार्दै गएछन् र समलिङ्गी पुरुषको विकास गर्नुपर्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत समलिङ्गी पुरुषको अभियान सुरु गर्ने रे । समलिङ्गी पुरुषको प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अछामको रामारोशनमा गएर पोहोर साल ठुलो मेला गरे । सामाजिक अतिक्रमण, साम्राज्यवादको अतिक्रमण कहाँबाट कति हुँदोरहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

समलिङ्गी विवाह गर्न अदालतले छुट दिएको छ । सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । अनि विवाह गर्नलाई छुट दिने भइसकेपछि एसियामा नेपाल समलिङ्गीहरुको अखडा बन्दैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ रु त्यसो भयो भने अब नेपालको अस्मिता अर्को ५० वर्षमा समाप्त हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई नजानिदो ढंगले सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट सिध्याउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’

महासचिव गुरुङले सामन्तवाद र पितृसत्ताको उपजको कारण महिलाहरुमाथिको लैङ्गीक विभेद कायमै रहेको बताउनु भयो ।