२ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
नेपाल ओमानसँग पराजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन उपप्रमुख डंगोल अमेरिका प्रस्थान सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान कार्यान्वयन र जनअपेक्षा ‘देवेन्द्र गौतम पत्रकारिता पुरस्कार–२०८१’ श्रेष्ठलाई प्रदान पक्राउ गरेर देखाउन राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको चुनौती सरकारको साझा कार्यक्रम तय,प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवालाई हस्तान्तरण [पूर्णपाठ] इटालीका १९९० विश्वकपका आइकन सिलाचीको निधन रविले बाहिरै बसेर सहकारी ठगी गरेको पुष्टि भयो, क्लिन चिट भन्नेहरु छट्टु हुन्: गगन थापा निक जोनस र प्रियंका चोपडाको हट अवतार – तस्बिरहरु
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्नुस् : उपप्रधानमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोषको ६३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले लगानी गरेर चित्त बुझाउने मात्रै नभई सुक्ष्म निगरानी र कोषको हित प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“सरकारको ‘जमानी’ मा लगानी गर्ने अवसर पाउनुभयो, कुनै संस्थामा २७ अर्बभन्दा बढी लगानी उठ्न बाँकी छ । सरकार जमानी बसेको छ भनेर ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ कि लगानी उठाउनका पहल गर्नुहुन्छ ?”, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो, “लगानीले कस्तो प्रतिफल दिएको छ भन्नेलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र सञ्चयकर्ताले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनेगरी लगानी गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले लगानीका दायरा विस्तार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले लगानी गरिरहेको क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्ने कि दायरा अझ विस्तारित गर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

औसत गतिमा काम तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा मात्रै सीमित नहुन आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सञ्चयकर्ताको भरोसा संरक्षण, सञ्चयको संरक्षण र कोषमा जम्मा भएको प्रतिफललाई विस्तरित र सञ्चयकर्तालाई अधितम लाभान्वित दिनेबारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकार जीवनचक्रमा आधारित समाजिक सुरक्षाको अवधारणामा जान खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धलाई आफ्नो अभिभारा मानेको र यसको कार्यान्वनमा कोष महत्त्वपूर्ण साधन भएको बताउनुभयो ।

कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले छ दशक लामो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्य प्रणाली, आधुनिक बंैकिङ सञ्जालको उपयोग, छरितो व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बनमार्फत सेवा प्रवाहलाई अत्याधुनिक बनाउँदै लगिएको बताउनुभयो । उपलब्ध दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई विविधीकरण गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन कोष प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले कोषको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा लामो समय सेवा गर्नुभएका कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको थियो ।

कोषमा पौने छ लाख योगदानकर्ता आबद्ध

विसं २०१९ भदौ ३१ गते स्थापना भएको कोषमा ३३ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन् । यस्तै निवृत्तभरण कोषअन्तर्गत तीन हजार आठ सय कार्यालयका ८० हजार चार सय योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

कोषले सञ्चयकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार, दुर्घटना क्षतिपूर्ति र काजकिरिया अनुदान योजनाअन्तर्गत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको उपचार खर्चमध्ये साधारण रोगतर्फ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु एक लाख र घाट रोगको उपचारका हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म शोधभर्ना गर्दै आएको छ ।

योगदानकर्तालाई दुई पटकका लागि प्रतिप्रसूति रु सात हजार पाँच सय सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च, सञ्चयकर्ता वा निजको हकवालालाई रु दुई लाखको दुर्घटना क्षतिपूर्ति र हकवालालाई रु ४० हजार काजकिरिया खर्च पनि उपलब्ध गराइरहेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई ९० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी, रु एक करोडसम्म घर, रु ४० लाखसम्म शैक्षिक, रु ३० लाख घर मर्मत, रु ४० लाखसम्म सरल र रु एक करोडसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

आव २०८०/०८१ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत २६ हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता÷हकवालालाई करिब रु ५४ करोड २५ लाख सुविधा उपलब्ध गराइएको कोषले जनाएको छ । कोषले गत असार मसान्तसम्म ४१ हजार छ सय ७० योगदानकर्तालाई घर सापटी, दुई हजार आठ सय ३१ जनालाई घरमर्मत, दुई हजार पाँच सय ७० जनालाई शैक्षिक, छ हजार एक सय २१ जनालाई सरल, छ सय ७३ जनालाई जग्गा खरिद सापटी प्रवाह गरेको छ ।

कोषले एक हजार एक सय ७२ मेगावट विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न १० परियोजनामा करिब रु ६८ अर्ब र पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा रु २९ अर्ब गरी रु ९७ अर्ब प्रवाह तथा २३ कम्पनीमा रु १२ अर्ब शेयर लगानी गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यमान योगदानरहित योजनाको पुनरावलोकन तथा तीनै तहका कर्मचारी तथा शिक्षक एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि थप योजना ल्याउने कोषको प्रतिबद्धता छ । रासस