काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
सोमवार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताउनु भयो । फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताउनु भयो । सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभइ सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरु खुशी भए होलान् । वास्तवमा आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्वहरु खुशी भए होलान् । तिनीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान् । तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोवास, धनीपूर्जा, लालपूर्जा भइरहेको ठाउँ हो । बसोवास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा खेरी चौथाई काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ । यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निस्कर्ष आयो । उपयुक्त निस्कर्ष आएन । निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लागेको हो । त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ । यो निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर । म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्का ति कुरालाई बुझ्नेछ । जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ । भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास गरेको छु । समस्या छन् तर तिनको सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । जनतालाई पेलेर होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताउनु भयो । उहाँले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताउनु भयो । अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरु सार्न नसकिने बताउनु भयो ।
