३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको होः ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: प्रधानमन्त्री ओली व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गर्न आपराधिक समूह परिचालन भएको प्रहरी निष्कर्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार तय एनपिएलको टाइटल स्पोन्सर सिद्धार्थ बैंक, स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ आउने भुतमेला हेर्न धनुषाको कमला नदीमा भीड बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि: मन्त्री खड्का स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री लेखक रारा विमानस्थलमा नियमित उडान नहुँदा मुगुवासी समस्यामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधिले बजेट बाँडफाँड भन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुलाई बजेट बाँडफाँड भन्दा पनि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

संघीय संसदको राष्ट्रियसभाका अधयक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । संसद प्रभावकारी हुनलाई धेरै बजेट र विकाशे योजनाहरु आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने मात्रै भएर स्मरण गराउनुभयो । संसदमा आएका विधेयकहरुलाई परिमार्जन गरी कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नीति निर्मार्ण गर्ने कुरामा कति समय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी प्रभावकारी हुनलाई पैसा धेरै चाहिने होइन् । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने कुरा मात्रै हो । संघ प्रदेश जहाँसुकै भएपनि नीति निर्माण गर्नै कुुरामा कति समय दिनुहुन्छ ? त्यहाँ (संसद) मा आएको विधेयकलाई कति परिमार्जन गर्न सकिन्छ । कति राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । अरु योजनाहरु आफुले आफैलाई पारौँ भन्ने भन्दा सरकार मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गर्ने र जिल्ला नगरमा योजना लैजाने हो ।’’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय संसद र स्थानीय तहमा विस्तृत ऐन निर्माण भएपनि प्रदेशमा अझै निर्माण नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । प्रदेशमा पछि जतिसक्दो चाँडो विस्तृत ऐन निर्माणका लागि आफुहरुले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय कानून संघमा बनेपछि प्रदेशमा बन्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । संघको तर्फबाट बन्नुपर्ने कानून निर्माणमा गम्भिरतापूर्वक छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।

संघीय राजधानीमा दुईदिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेश सभा सेवा समूह गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा र शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा समूह गठनका लाग आवश्यक पहल निर्णय भएको हो । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि आवश्यक बजेट त्यहीँबाट तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ । कोभिड–१९ कै बीचमा संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनतचेतना अभिवृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।