१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक टेबुल सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दछः एमाले सांसद रखाल कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मन्त्री यादवको आकस्मिक अनुगमन सिंहदरबारमै सुरु भयो निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा इकाई, कर्मचारीले अब परिसरमै स्वास्थ्य सेवा पाउने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरीः सभापति थापा झापाकाे दुवागढीमा आगलागीः एक घर जलेर नष्ट रुपन्देही अदालतः चार हजार १०९ मुद्दा फछ्र्यौट अडियो समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक: मुख्यमन्त्री भट्ट



अ+ अ-

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कानुन कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार मानवअधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) को आयोजनामा ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अवसर र चुनौती’ विषयक सरोकारवालाको भर्चुअल बैठकमा उहाँले देशमा थुप्रै कानून बनेको भए पनि मानसिकता परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । “नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ, कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “देशमा राम्रा कानून बनेका छन् तर मानसिकता बदलिएको छैन, मानसिकता नबलिँदासम्म जति राम्रो कानून बने पनि जटिलता आइराख्छ ।” 

देशमा एउटै दलको सरकार रहेको भए पनि कानून बन्न ढिलाइ भएको समेत मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो । “मैले कानून नबन्दा भएको अप्ठ्यारोबारे सङ्घीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “शुरुमा सङ्घले कानून बनाउन ढिलाइ गर्यो, त्यसपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहमा पुग्दासम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।” उहाँका अनुसार सङ्घले कानून नबनाउँदासम्म प्रदेशले काम गर्न नसक्ने भएकाले कानून बन्न ढिलाइ हुँदा सबै तहका सरकारलाई काम गर्न केही जटिलता देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा सम्पन्न भएको “सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका” विषयक  भर्चुअल बैठक सुदूरपश्चिममा शनिबार सम्पन्न भएको  मानअधिकार पत्रकार सङ्घ ९हुर्जा० का अध्यक्ष घनश्याम खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशगतरूपमा देशभरि गरिएको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले कानून कार्यान्वयन गर्न सबैले प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताएका थिए ।