७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन: किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने चितवनमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो बाँडिएका विपी, हेपिएका पुष्पलाल देशभर एकैदिन ४७ विपद् घटना, पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन, केही प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा (तस्बिरहरु) देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन, अब उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गा भूमि बैंकमार्फत… ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार प्रत्याभुतिका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक–न्यायाधीश हरि फुयाँल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नगद अनुदानसहित उखुको समर्थन मूल्य ६२० रुपैयाँ निर्धारण नगरे आन्दोलनमा जाने उखु किसानको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायले चालू आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य ५४४ रुपैयाँ सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उखुको नगद अनुदान प्रतिक्विटल ६५ रुपैयाँ २८ पैसासहित जोडेर प्रतिक्विन्टल समर्थन मूल्य ५४४ रुपैयाँ तोकेर मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । गत वर्षको तुलनामा कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ बढाएर सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । गतवर्ष सरकारले उखुको नगद अनुदानसहित प्रतिक्न्विटल समर्थन मूल्य ५३६ निर्धारण गरेको थियो । किसानको लागत खर्च र ढुवानी जोडेर गत वर्षभन्दा समर्थन मूल्य ८ रुपैयाँ बढाई सिफारिस गर्न लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले नगद अनुदानसहित उखुको समर्थन मूल्य ६२० रुपैयाँ निर्धारण नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपैयाँ उखुको समर्थन मूल्यका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उखु किसानको लागत मूल्यमा र ढुवानी २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । प्रतिक्विन्टल ५४४ रुपैयाँ मात्र हुने हो भने अब उखु किसानले उखु खेती नै गर्न छोड्ने छन् । सरकारले उखु किसानलाई उखु खेतीलाई नै निरन्तरताका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो भने प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उखुको समर्थन मूल्य ५४४ रुपैयाँ नै स्वीकृत गरेपछि आन्दोलनका लागि सबै स्थानीय तहका नगरपालिकामा पत्राचार गरी उखु खेती नै नगर्ने गरी हामीले आन्दोलन तयारी गरेका छौं । ‘सरकारले नै उखु किसानलाई बेवस्ता गर्दै आएका कारण बर्सेनि २० प्रतिशतले किसान उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् । बर्सेनि उखुको उत्पादन पनि घट्दै गएको छ । अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘दुई÷तीन वर्षअघि उखुको उत्पादन २ करोड ७६ लाख क्विन्टल उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले उखुको उत्पादन आधाभन्दा बढी घटेको छ । यसवर्ष उखुको उत्पादन १ करोड ३० लाख क्विन्टल मात्र उत्पादन हुने अनुमान छ । उनले भने, ‘चिनी मिलले किसानको उखुको भुक्तानी नै नदिने अनि सरकारले पनि किसानलाई बेवस्ता गर्ने, किसानले खाना पानी नभनेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य नै नपाउने भएपछि उखु खेती गर्न छोड्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष मैनालीका अनुसार देशभर उखु किसान ७२ हजार छन् । चिनी मिलले उखुको भुक्तानी समय नदिने भएपछि उखु खेती गर्न छोडेर अन्य पेसामा लाग्न थालेका छन् । मैनालीका अनुसार चार ओटा चिनी मिलले लामो समयदेखिको उखु किसानको उखु बिक्री गरेको ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानको उखुको भुक्तानी नै नगरी चिनी मिल बन्द भइसकेका छन् । तर, किसानले उखुको भुक्तानी भने पाएका छैनन् । मैनालीका अनुसार उखुको भुक्तानी गर्न बाँकी अन्नपूर्ण चिनी मिलको १७ करोड रुपैयाँ, श्रीराम सुगर मिलको २४ करोड लुिम्बनी सुगर मिलको १० करोड र इन्दिरा मिलको ७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिबहादुर केसीले उखु किसान, चिनी उद्योगी र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य वाणिज्य मन्त्रालयले पठाउने तयारी गरेको बताए । उनले गतभन्दा यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी भएको बताए । प्रवक्ता केसीले भने, ‘कृषि विभाग कृषि विभाग उत्पादनलागतको अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । सोही आधारमा उखु किसान, चिनी उद्योगी व्यापारी र सरोकारवालासँग छलफल गरी कृषि मन्त्रालयले समर्थन मूल्य सिफारिस गर्नेछ, ।

डा। प्रवक्ता केसीले चालू आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य वाणिज्यलाई एकरदुई दिनभित्रमा सिफारिस गरी सक्ने बताए । उनले कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सिफारिस समर्थन मूल्यमा फेरि छलफल गरी वाणिज्यले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । वाणिज्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको मूल्य मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मूल्य निर्धारण हुने प्रवक्ता केसीले बताए । राजधानी दैनिक