गाँजा लागू औषधी हैन भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश प्रस्ताव नेपालको मत नै निर्णायक भयो। बुधबार देखि युएनले गॉजालाई लागू औषधी हैन भनेर बहुमतले निर्णय गरेको छ। गॉजालाई लागू औषधी भनेकाले सो काम गरेको कसुरमा नेपालका जेलहरूमा रहेका ९ हजार कैदी सरकारले तत्काल रिहा गरेको समाचार सुन्न पाइयोस्।

गाँजा लागू औषधी हैन र यसमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने कि नगर्ने भन्ने यु एनको कमिशन अन नार्कोटिक ड्रग्समा प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा नेपालको १ भोटले गर्दा सो प्रस्ताव पारित भएर हिजोदेखि गॉजा लागू औषधी हैन र यसले अन्य औषधीसरहको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। हिजोको मतदानमा प्रतिवन्ध फुकुवाको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा २५ मत परेको थियो भने एक मत अनुपस्थित रहेको थियो । 
नेपालको १ मत प्रस्तावको विपक्षमा गएको भए सो गॉजा फुकुवा प्रस्ताव पारित हुने थिएन, अर्थात् प्रतिवन्ध कायमै रहने थियो।यस का लागि नेपाल सरकारको पहललाई म  मूरी मूरी बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालले  नेपाल लागू औषध नियन्त्रण ऐन–३३ लाई तुरून्तै संसोधन गरी गॉजालाई लागू औषधीको लिष्टबाट हटाएर लागू औषध गॉजा सम्बन्धी कसूरमा जेलमा सजाय काटिरहेका ९ हजार सबै कैदीलाई तुरून्तै नेपालका जेलहरू खाली गर्न सहज भएको छ।

नेपालका जेलहरूहरूमा लागू पदार्थ मानिएको गॉजाको प्रयोग गरेको कसुरमा अहिले करिब ९ हजार कैदी छन्। स्मरणीय छ, नेपालको जेलको कूल क्षमता नै १२ हजार कैदीको मात्र छ। नेपाल सरकारले पनि तुरून्तै युएनको निर्णय पालन गर्दै तत्काल अध्यादेश ल्याई ती ९ हजार अधिकाँश युवा कैदीलाई रिहा गरेर तिनका ५० हजार परिवारजनको घरमा उज्यालो पार् सविनय आग्रह गर्दछु। नेपालको लागूपदार्थ ऐन २०३३ मा गॉजालाई लागूपदार्थमा बर्गीकरण गरिएको दफासमेत त्यही अध्यादेशबाट खारेज समेत गर्न सजिलै सकिन्छ। युएनको ५३ राष्ट्र सदस्यीय कमिशन अन नार्कोटिक ड्रग्समा गॉजामाथिको प्रतिवन्ध हटाउने प्रस्तावमा हिजो भएको मतदानमा कुन राष्ट्रले पक्क्ष रविपक्षमा मतदान गरेरु हेरौँ ।

पक्षमा मतदान गर्ने २७ राष्ट्र
अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया,बेल्जियम, क्यानाडा,कोलम्बिया, क्रोसिया, चेक गणतन्त्र, ईक्वेडोर, एल्सील्भाडोर, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इटाली, जमैका, मेक्सिको, मोरोक्को, नेपाल, नेदल्याण्ड, पोल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वेडेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र उरूग्वे।

विपक्षमा मत हाल्ने २५ राष्ट्र

अफगानिस्तान, अल्जेरिया, अंगोला, बहराईन, ब्राजिल, बुर्किनो फासो, आईभोरीकोष्ट, क्युवा, ईजिप्ट, हंगेरी, इराक, जापान, कजाकस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, लिबिया, नाईजेरिया, पाकिस्तान, पेरू, रसिया, टोगो, टर्की, तुर्केमिस्तान र उक्रेन। उक्रेन अनुपस्थित रहेको थियो। 

नेपालमा अवैध गरिएको गॉजा तस्करीबाट यहॉका तस्करहरूले वार्षिक रू ५० अर्ब कमाउदै आएको अनुमान छ। सरकारले गॉजा कसुरमा ९ हजार कैदी पाल्न वार्षिक रू ६० करोड खर्च गर्दै आएको र विभिन्न नेता क्लब र प्रहरीले गॉजा फाड्ने नाममा वर्षेनि करिव रू  ४० करोड गरी वार्षिक रू १ अर्ब भन्दा बढी राजश्व स्वाहा पार्ने गरेका छन्। प्रहरी जवानहरूले गाउँले जनतालाई गॉजाको बहानामा दुस्ख दिने ब्ल्याकमेल गर्ने, हप्ता असुल्ने, तस्करीबाट आउने अबैध अर्बौ रकम भूमिगत अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र, डनबाद र राजनीतिमा लगाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनका अधिकारी,  प्रहरी र सुरक्षा निकायका हाकिम कारिन्दाहरूको वर्षेनि अर्बौँ रकम सजिलै खल्तिमा जाने गरेर वर्षको करिब रू ४ खर्बको अमूल्य धन नेपालको गॉजा श्रोतलाई खरानी पार्दै आएका थिए।

अब गॉजा लागू औषधी हैन, यो अरू जस्तै औषधी हुने निर्णय युएनले गरेपछि अवैध बनाईएको गॉजाबाट विगतमा मस्ति लुटिरहेका कति नेपाली नेताहरू, प्रशासकहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूको निद हराम भएको होला, कतिको दानापानी च्वाट्टै सुक्ने होला ।