काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्ध खोप ल्याउन द्रुत प्रतिकार्य योजना बनाएको हो । द्रुतकार्य योजनाका लागि आठ वटा समिति गठन गरिएको छ । सरकारले खोप अभियान नै सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार समितिले खोप आयात, भण्डारणदेखि वितरणलगायतका प्रक्रियाका कामलाई अघि बढाएको छ । उनले भने, ‘खोप व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जनचेतनादेखि तालिमलगायतका काम भइरहेका छन् । हामीसँग भण्डारण गर्न मिल्ने खोप प्राथमिकतामा पर्छ । हाम्रो जोड जतिसक्यो अनुदानमा खोप ल्याउने हो । त्यसका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ ।’

खोप आयातमा सहजताका लागि औषधि अध्यादेशसमेत जारी भइसकेको छ । नेपालले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने योजना बनाएको छ, जसमा कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमार्फत २० प्रतिशतलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप लगाइनेछ । विश्वका गरिब राष्ट्रलाई खोपको समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, विश्व बैंक र गाभी सम्मिलित गठबन्धन बनेकाले यसलाई कोभ्याक्स नामकरण गरिएको हो । खोप खरिद प्रक्रियाका लागि बजेटको जोहो गर्ने काम भइरहेको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा एक सयभन्दा बढी खोपबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । तीमध्ये एघार वटा खोपबारे तेस्रो चरण (थर्ड फेज)मा अनुसन्धान भइरहेको छ भने उत्पादक कम्पनीले तीन वटा खोपको प्रभावकारिता ९० भन्दा माथि रहेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर विकास गरेको खोपले ९५ प्रतिशत सफलता हात पारेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको खोप एमआरएनए—१२७३, ९४.५ प्रतिशत र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर निर्माण गरेको खोप ७० प्रतिशत प्रभावकारी भएको ती कम्पनीले दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, रुसी खोप स्पुतनिक–भी ९२ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिएको छ । हालसम्म सबैको प्रारम्भिक नतिजा आए पनि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रमाणित भएर बजारमा आउनेबित्तिकै नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउनेछ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको परीक्षण भइरहेको र उक्त सफल परीक्षण भई प्रमाणित हुनेबित्तिकै नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ । त्यसका लागि औषधि ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ स्वीकृत भएको छ भने कोभिड—१९ भ्याक्सिनको सुरक्षित भण्डारणका लागि कोल्ड चेनको क्षमता बढाउने तयारी छ ।

विश्वमा हालसम्म अमेरिकामा उत्पादन गरिएको फाइजरबाहेक अन्य भ्याक्सिनले आपतकालीन प्रयोगको मान्यता पाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समितिका संयोजकसमेत रहेका खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीले भ्याक्सिन भण्डारण गर्न भण्डारणको आँकलन गरिसकिएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा आउने भ्याक्सिनमध्ये कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्याले निःशुल्क लगाउन पाउनेछन् । अहिलेसम्म सरकारको योजनामा ७२ प्रतिशत नागरीकलाई कोरोना भ्याक्सिन दिने योजना छ ।’

उनले कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सरकारले रकम जोहो गर्नुपर्ने बताए । २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने अहिले भएको कोल्ड चेनले पुग्ने उनको भनाइ छ । कोभ्याक्स फ्यासिलिटीमार्पmत २० र बाँकी सरकारले आफैं खरिद गर्ने गरी ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले बनिरहेका कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई ट्रायल गरिएको छैन । हाल खोप उत्पादन भएका देशबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । राजधानी दैनिक