२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई महासंघको पत्र: अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न हुँदैन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने जनाईएको छ ।

पत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/08/Ministry_leter_points_22082024_MS_240822_152312.pdf”]

 

 




भर्खरै