काठमाडौं । संसद्लाई विजनेस नै दिन नसकेपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । सम्भवत: भदौको दोस्रो सातासम्म अधिवेशन अन्त्य हुने छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिने भएको हो । अहिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचराधीन छ । यो विधेयक आगामी सातासम्म राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
संघीय संसद् अहिले विधेयकविहीन अवस्थामा छ । विधेयक नै नभएपछि सरकारले संसदको चौथो अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । समितिमा भने विभिन्न १७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयक संसद्मा पुर्याउन समितिहरुलाई नै थप सक्रिय बनाइने भएको छ । समितिलाई विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रर्याप्त समय उपलब्ध गराउन पनि अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय जत्तिकै महत्वपूर्ण संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र भ्रष्टाचार निवारणजस्ता विधेयकहरु छलफलकै क्रममा समितिमा छन् । छलफलका लागि पर्याप्त समय नपाएको बताएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर समितिहरुलाई विधेयकमै केन्द्रित गरेर सक्रिय बनाउन खोजेको हो ।
संसद्को राज्यब्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन र संघीय निजामती सेवा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । शिक्षा समितिमा पनि चार वटा महत्वपूर्ण विधेयक छन् । अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समेत विधेयक अड्किएर बसेका छन् ।
अब अधिवेशन अन्त्य गरेर समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै विचाराधीन विधेयक टुंगो लगाउने तयारी छ । समितिहरुले सबै विधेयक पारित गरेर पठाएमा संसद्को पाँचौं अधिवेशन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
