काठमाडौँ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग गरेको आशयपत्र चार वर्षपछि रद्द भएको छ । प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै आफूले २०७३ असोज २० मा आह्वान गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको हो । प्राधिकरणले २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटलाइन नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । कानुनी प्रक्रिया, सञ्चालन मोडल तय गरेर मात्रै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने तयारीस्वरूप पुरानो आशयपत्र रद्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भनिए पनि यसका लागि हामीसँग विज्ञ जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप, सञ्चालन मोडालिटी र प्राविधिक आवश्यकता तय गर्न परामर्शदाता छनोट गर्छौं ।’
उनका अनुसार स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी प्रारूप र सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत स्याटेलाइट स्थापना गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि यसका सदस्य रहनेछन् । नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने अनि नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुन–कुन देशका कुन–कुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्लट १२३।३ पूर्वी देशान्तरमा नेपालले स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो ।
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आधार तय गर्न प्राधिकरणले यसअघि गठन गरेको अध्ययन समितिले भने यो स्लटमा स्याटेलाइट स्थापना गर्दा व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक नहुने भन्दै अर्को स्लट माग गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया नटुंगिँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स भ्रमणका क्रममा दुई वर्षअघि त्यहाँको कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिए । नेपालका तर्फबाट कम्पनीसँग प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तीन महिनाभित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी समझदारी भए पनि खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । टेलिकम सेवा प्रदायक, टीभी, डाइरेक्ट टु होम प्रविधि गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । यो व्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १ हजार २ सय ४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आकलन छ । कान्तिपुर दैनिक
