काठमाडौँ । बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन सोमबार चर्किएको छ । हजारौं प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गरेका छन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री हसिनाले प्रधानमन्त्री निवास छाडेको दाबी भइरहेको छ ।

यसअघि आइतबारदेखि सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन फेरि उग्र बनेको छ । यस हिंसात्मक आन्दोलनका कारण तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

हिंसा रोक्न देशमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ भने देशमा कर्फ्यू लगाइएको छ । सरकारले आजदेखि तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

बंगलादेशमा जारी हिंसाका कारण धेरै देशले आफ्ना नागरिकका लागि नयाँ सल्लाह जारी गरेका छन् । अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्र संघले पनि हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल रोक्न अपिल गरेको छ ।

गत महिना सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको अधिकांश व्यवस्था खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बंगलादेशमा विरोध प्रदर्शन अन्त्य हुने आशा गरिएको थियो तर फेरि एकपटक हिंसाको आगो फैलिएको छ ।

आइतबार (अगस्ट ४) देशैभर भएको हिंसामा झण्डै १०० जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गर्दा मृत्यु भएको थियो ।

कम्तिमा १४ प्रहरी सहित आइतबार मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । यो संख्या बंगलादेशको हालैको इतिहासमा कुनै पनि आन्दोलनका लागि एकै दिनमा सबैभन्दा बढी हो । यसअघि जुलाई १९ मा ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उत्तरपश्चिमी सहर सिराजगन्जको इनायतपुर प्रहरी चौकीमा भएको आक्रमणमा १३ प्रहरीको मृत्यु भएको छ ।

आइतबार दिउँसो केही व्यक्ति आएर प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको बताइएको छ । कतिपय स्थानमा सत्तारुढ दल अवामी लिगका कार्यकर्ता र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच झडपसमेत भएको छ । केही स्थानमा अवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरुको पनि मृत्यु भएको छ ।

बंगलादेशमा कसरी सुरु भयो हिंसा ?
घटना १९७१ बाट सुरु हुन्छ । यो त्यो वर्ष थियो जब बंगलादेश स्वतन्त्रता युद्ध पछि पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९७२ मा बंगलादेश सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दियो । बंगलादेशमा अहिले यो आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

जुनको अन्त्यमा सुरु भएको यो विरोध हिंसात्मक थिएन । तर, यी विरोध प्रदर्शनमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएपछि मामिलाले उग्र रुप लियो । जुलाई १५ मा ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रहरी र सत्तारुढ अवामी लिगले समर्थन गरेको विद्यार्थी संगठनसँग झडप भएको थियो । यस घटनामा कम्तीमा एक सय जना घाइते भएका छन् ।

सन् १९७२ देखि लागू भएको यो आरक्षण प्रणालीलाई सरकारले २०१८ मा खारेज गरेको थियो । जुन महिनामा उच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो । अदालतले आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णयलाई पनि गैरकानूनी भनेको छ । अदालतको आदेशपछि देशभर चर्को विरोध सुरु भएको छ ।

तर, बंगलादेशको शेख हसिना सरकारले उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो । सरकारको पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ अगस्ट ७ लाई तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री हसिनाले अदालतको कारबाहीलाई उद्धृत गर्दै प्रदर्शनकारीको माग पूरा गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद झनै चर्कियो । सरकारको यस्तो कदमका कारण विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई तिब्र बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई ‘रजाकार’ भनेकी छन् । वास्तवमा, बंगलादेशको सन्दर्भमा, रजाकारहरू ती हुन् जसलाई १९७१ मा देशलाई धोका दिएको र पाकिस्तानी सेनालाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बंगलादेशको आरक्षण प्रणाली हो । यस प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । सन् १९७२ मा लागू भएको बंगलादेशको आरक्षण प्रणालीमा त्यसयता धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन् । जब यो २०१८ मा खारेज गरियो, त्यहाँ विभिन्न वर्गहरूको लागि ५६ प्रतिशत सरकारी जागिरहरूमा आरक्षण थियो ।

समय–समयमा गरिएका परिवर्तनहरूबाट महिला र पिछडिएका जिल्लाका जनताका लागि १०–१० प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै धार्मिक अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई १ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ । तर, हिंसात्मक प्रदर्शनको बीचमा, जुलाई २१ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरहरूमा अधिकांश आरक्षण समाप्त गर्‍यो ।