१९ आश्विन २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफवाह फैलाउने अनलाइन मिडियालाई कारवाही, केहीलाई साइबर ब्यूरोको जिम्मा



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले अपवाहपूर्ण सूचना दिएर समाज भाँड्ने युट्युव च्यानलहरुप्रति कडा कारवाही थालेको छ । पत्रकार आचारसंहिताविपरित सामाग्री दिने केही अनलाइन पोर्टललाई समेत कालोसूचीमा राख्नेदेखि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पठाउने काम गरेको छ ।

काउन्सिलले पहिलो चरणमा युट्युव सञ्चालकहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर अभिमुखिकरण दिएको थियो । त्यसपश्चात गरिएको विशेष अनुगमन र प्राप्त उजुरी समेतका आधारमा त्यस्ता माध्यमलाई कारवाही थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आचारसंहिता विपरितका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३१ वटा युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाललाई विभिन्न कारवाही गरेको जनाएको छ । यी मध्ये धेरै जसोलाई यही साउन यतै कारवाही भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यता झण्डै ५० वटा युट्युव माध्यममार्फत सार्वजानिक समाचार सामाग्री हटाउने, सम्पादन गर्न लगाउने, सचेत गराउनेदेखि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाउने सम्मको काम भएको छ ।

मिडियाको नियामक निकाय काउन्सिलले सामाजिक सद्भावमा खलल पर्न नदिन, नीजि स्वार्थ पूर्तिका लागि मिडियाको दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष अग्रसरता लिएको हो । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले अफवाह फैलाउने, एकपक्षीय आरोप वा गाली प्रसारण गर्ने, तथ्य पुष्ट्याई नगर्ने, धम्क्याउने, अनुचित आर्थिक फाइदा लिने त्यस्ता मिडियालाई कार्यालयमै बोलाई बयान लिने, आचारसंहिता कक्षामा राख्नेदेखि कालोसूचीमा राख्ने सम्मको कामलाई निरन्तरता दिएको छ ।

समाजलाई भ्रमित तुल्याउने नभै रचनात्मक र सृजनात्मक प्रस्तुति मार्फत निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नका लागि काउन्सिलले अभियानै सुरु गरेको हो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले युट्युबको नियमनका लागि छुट्टै मापदण्डअनुसार कारबाही गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, डिजिटल प्लेटफर्मका कुनै पनि माध्यमबाट आधारहीन, एकपक्षीय, भ्रामक र पूर्वाग्रही सामाग्री दिन मिल्दैन । केही समयदेखि हामीले त्यस्ता माध्यमबाट प्रसारित मिथ्या सामाग्रीलाई सच्याउन, सम्पादन गर्न र आवश्यकताअनुसार अन्य कारबाही थालेका हौँ । युट्युब माध्यमलाई नियमन र कारबाही गर्न बेग्लै मापदण्ड जारी गरेका छौँ ।

अध्यक्ष बस्नेतले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्न र सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि जुट्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । पत्रकारिताको रचनात्मक प्रयोगका लागि काउन्सिलले देशब्यापी रुपमा कार्यक्रम गरिहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सिधाकुरा डटकम, अर्थसञ्जाल डटकम, अनलाइनपाना डटकम, स्वास्थ्यलाइभ डटकम, वीमापोष्ट डटकम, मोटिभन्यूज डटकम, नेपालआज डटकम, दैनिकी डटकम, उकेरा डटकमलगायत ३६ वटा पोर्टल विशेष निगरानी राख्दै कारवाही थालेको छ ।

काउन्सिलले सञ्चार माध्यमका रूपमा दर्ता, सूचीकरण भएका वा नभएका सबै खालका मिडियामाथि निगरानी बढाएको हो । काउन्सिलको विज्ञप्तिमा समाचारको शैलीमा द्वन्द्व बढाउने, चरित्रहत्या गर्ने तथा एकपक्षीय आरोपका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गरिएको जनाएको हो ।

मिडिया अन्तर्गत सूचीकृत भएका यस्ता ३ वटा माध्यमलाई काउन्सिलले आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएका अंश हटाइ सम्पादन गर्न, सामग्री स्थगन गरी २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न र अश्लील सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । हेल्लोटिभी टिभी नेपाल फेसबुक पेज, पिएनपि मिडिया र नागरिकपत्र युट्युब च्यानल यस्तो कारबाहीमा परेका हुन् । काउन्सिलले हिंसा, आतङ्कलाई प्रश्रय पुग्ने, निराधार, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित थम्बनेल सहितको शीर्षक दिइ भ्रमपूर्ण, अमर्यादित, अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यममाथि कारबाही अघि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै मिडियासम्बन्धित नभएका तर मिडियाकै शैलीमा अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने २८ वटा युट्युब च्यालनलाई त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन तथा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा काउन्सिलले यस्ता ४३ वटा विभिन्न माध्यमलाई कारबाही गरेको छ ।

‘काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही च्यानलबाट वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई स्थान दिइ प्रसारण गर्ने र एकपक्षीय आरोप वा भनाइलाई पुष्ट्याइँ नगरी प्रसारण गरेका पाइएको छ । त्यस्तै द्वन्द्वलाई बढावा दिने किसिमका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, गालीगलौजपूर्ण भाषाशैली प्रयोग गर्ने, हिंसा, त्रासलाई प्रश्रय पुग्ने सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, तथ्यगत पुष्ट्याइँबेगर अप्राकृतिकरूपमा भ्युअर बढाउने उद्देश्यले अतिरञ्जना गरी सामग्री सम्प्रेषण भएकोप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।