काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायीसँग लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्ल्ेख गर्नुभयो ।
उहाँले भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरी समस्यको समाधान खोज्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेको बताउनु भयो । मन्त्री दाहालले अब ठूला निर्माण व्यवसायी आएर आग्रह गरेको आधारमा नियमावली संशोधन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेन्डरको हातमा भएकाले बार्गेनिङको लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने काम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएको बार्गेनिङ गरेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाईलाई रिफर्म गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाले सरकारले यातायात नीति अगाडि बढाएको पनि बताउनु भयो । यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने र ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लग्ने बताउनु भयो । सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्दै जाने भन्दै सरकारले सडक सुरक्षा सम्बिन्ध ऐन पनि बनाउन लागेको बताउनु भयो । सडक दुर्घटनाका सम्बन्धमा गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भौतिक मन्त्रालयले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आयोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्याहरु रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं पटक संशोधन भएको छ । एउटा कुनै ठूला निर्माण व्यवसायी आएर लभिङ गरेको आधारमा नियमावली संशोधन भएको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन संरचनागत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि समस्या रहेका छन् । नेतृत्वमा पारदर्शिता नहुँदा पनि समस्या भएको छ । स्मार्ट सवारी चालक अनुमति छाप्ने साँचो भेण्डरको हातमा भएकाले बाग्रेनिङको लागि समय–समयमा सर्भर डाउन गरिदिने गर्दा लाइसेन्स छपाईमा समस्या छ । भेन्डरले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको र सरकारसँग त्यो खालको प्राविधिक नभएकाले बार्गेनिङ गर्ने गरेको छ । भारत लगायतका देशसँग प्राविधिक ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा सरकारको हातमा ल्याएर सवारी साधन छपाईलाई रिफर्म गर्न जरुरी रहेको छ । सरकारले यातायात नीति अगाडि बढाएको छ । यातायात नीतिका आधारमा सरकारले ऐनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्दै लग्नेछौं । सडकमा देखिएका समस्या प्राथमिकता छुट्याएर समाधान गर्छौं । सरकारले सडक सुरक्षा सम्बिन्ध ऐन पनि बनाउन लागेको अवस्था छ । सडक दुर्घटनाका सम्बन्धमा गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।’
उहाँले देशभरका सडकमा रहेका पुलको अवस्थाको बारेमा समिति सदस्यहरुको अध्ययन हेरेर सरकारले अन्तिम निर्णय लिने बताउनु भयो ।
