म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा दुई सय ३३ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका क्रमागत बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत सडक कालोपत्र र ढलान भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आवमा सञ्चालन भएका आयोजनामार्फत दुई सय ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ५५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण, एक सय ४६ दशमलव ६३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, दुई सय २७ दशमलव १३ किलोमिटर नाली, एक सय ७८ वटा कजवे र कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । सडकको सुरक्षाका लागि प्रदेशभर दुई लाख १९ हजार एक सय ४९ दशमलव ५४ घनमिटर टेवा पर्खाल, ४७ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत भएको छ ।
गत आवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ मोटरेबल पुल, १९ झोलुङ्गे पुल र २५ भवन निर्माण गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । रु १२ अर्ब १८ करोड २३ लाख पाँच हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ७१ दशमलव ७४ प्रतिशत अथवा रु आठ अर्ब ७३ करोड ९५ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ ।
आव २०७९/८० मा ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले सो अवधिमा एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ सडक पुल, १२ झोलुङ्गे र चारवटा भवन निर्माण गरेको थियो । गत आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरेर ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको, कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेकाले बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा सुधार भएका मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा नौ सय एक किलोमिटर कालोपत्र, छ सय ९६ किलोमिटर ग्राभेल, एक सय छवटा मोटरेबल पुल र ८४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले ग्रामीण क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन, यात्रा अवधि छोट्याउन, कृषि उपजको निकासी, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुु र निर्माण सामग्रीको भाडादर घटाउन, दुुर्घटना कम गर्न, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाइँसराइ घटाउँदै सहरबाट गाउँ फर्काउन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सडक आयोजना प्रभावकारी बनेका बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आवमा एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ । बहुवर्षीयका लागि छनोट भएका सडक, मोटरेबल र झोलुुङ्गे पुल योजनाका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडकको मार्ग खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा छन् । रासस
