७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कम्बोडिया भ्रमणमा जानुअघि सभामुखले भेटे राष्ट्रपतिलाई ‘बलिदान’ अन्तिम छायाङ्कन तालिकामा, रिलिज मितिबारे के भन्छन् निर्देशक सन्तोष सेन ? निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल पर्थ टेस्टको पहिलो दिनः भारतले बनायो १५० रन, अष्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि रूसद्वारा सेनाको बदलामा उत्तर कोरियालाई तेल, एन्टी–एयर मिसाइल र आर्थिक सहयोग प्रदानः अधिकारीहरू रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसँग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छः अध्यक्ष दाहाल चीनको भ्रमण घुम्नका लागि होईन : प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विवादित व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रुपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक परिषद र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ

नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प। २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. (७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।

अत : लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न /नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।