२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
‘संकटको समयमा सरकारले सहयोग गरे फेरि उठ्छौँ’ बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् जडान तीव्र : ऊर्जा मन्त्रालय बूढानीलकण्ठमा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र विद्यालय नक्साङ्कनमा नयाँ प्रविधि ‘नेपालले राहत होइन, जलवायु न्यायसहित क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ’: मुख्यमन्त्री यादव युवाको जायज असन्तुष्टि र हिंसा एउटै विषय होइन: प्रचण्ड सुनसान छन् सौराहाका होटल : पर्यटक भन्दछन् नेपालको विपदमा कसरी रमाउनु ? भोटेकोशी बाढीः लुम्बिनीका २४८ जना अझै सम्पर्कविहीन भम्लु खोलामा सुख्खा पहिराले कर्णाली राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह मधेसमा गतआवमा ५९१ किमी सडक विस्तार तथा निर्माण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन हुँदा अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको कर्जामा समान पहुँच बिस्तार हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्दा अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा समान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भएको सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सौद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अचल सम्पती नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा समान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले निष्क्रिय रुपमा रहेको चलसम्पती समेतलाई उपयोगमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले ऐन संशोधनपछि मुलुकमा आर्थिक कारोबारलाई बिस्तार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकलाई संशोधनको माध्यमबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो ऐनबाट हुने लाभ भनेको अचल सम्पति नहुने व्यक्तिहरुको हकमा समेत कर्जामा सम्मान ढङ्गले पहुँच बिस्तार गर्नसक्छ । निक्रिय रुपमा रहेको चलसम्पती समेतलाई उपयोगमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । मुलुकमा आर्थिक कारोबारलाई बिस्तार गर्न सकिन्छ । यो विधेयकलाई संशोधनको माध्यमबाट सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्छौं । चल सम्पतीलाई धितो मानेर कारोबार गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । एउटा समयमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरौं । यसलाई पनि कानून सर्वत तरिकाले कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनको संशोधन उपयोगी हुनेछ ।’

उहाँले चल सम्पतीलाई धितो मानेर कारोबार गर्ने अभ्यास भएपनि केही समयअघि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण पाउनसक्ने व्यवस्थालाई कानून रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनको संशोधन उपयोगी हुने विश्वास रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।