१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता News Polar खुटिया नदीमा डुबेर १७ वर्षीय किशोर बेपत्ता News Polar वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, रसुवासँगको सडक सञ्जाल जोडिँदै News Polar लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन News Polar श्रवण मुकारुङको ‘आवाज नआइपुग्ने मेघको उज्यालो’ बजारमा News Polar प्रेमिल गीत ‘साँची राखी माया मेरो’ सार्वजनिक News Polar कर्णाली याक्सलाई प्राइम कन्सल्टेन्सीको साथ News Polar ट्रम्पको ऊर्जा नीतिबाट सन् २०४० सम्म परिवारको खर्च बढ्ने अनुमान : अध्ययन News Polar जापानमा बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुग्यो News Polar सभामुख अर्याल तान्जानियामा हुने अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको महासभामा सहभागी हुँदै News Polar मंसिर ७ देखि काठमाडौँमा ‘काठमाडौँ क्लाइमेट एक्सन विक’ : सहमति पत्रमा हस्ताक्षर News Polar कालीगण्डकी बाढीको असरः राहुघाटको परीक्षण उत्पादन रोकियो News Polar भोटेकोशी बाढीपछिको प्रश्न-फेरि बाढी आउँदा हामी कति तयार छौँ? News Polar नयाँ अभ्यासले संसद्लाई बलियो बनाएको सभामुख अर्यालको दाबी News Polar धक्का खाए पनि दुई तिहाईको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छः अध्यक्ष ओली News Polar आइपियुमा जलवायु विपद्बारे नेपालले ‘आपतकालीन प्रश्ताव’ लैजाने, ५० देशको समर्थन News Polar रसुवा बाढीपछि शव व्यवस्थापन र आश्रयस्थलको खोजी मुख्य चुनौतीपूर्ण रह्योः प्रहरी News Polar अनलाइन हिंसामा परेकाले गर्दैनन् उजुरी News Polar जनकपुरधाममा प्रधानाध्यापकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनः शैक्षिक रूपान्तरणका लागि साझा कार्यदिशा तय हुने News Polar प्रधानमन्त्री कार्यालयका १५ उपलब्धि सार्वजनिक, विपद् व्यवस्थापनदेखि डिजिटल शासनसम्म प्राथमिकता

स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो: योगेश भट्टराई

स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो: योगेश भट्टराई
अ अ+ अ-

एजेन्सी । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून सरकारmले तत्काल निर्माण गर्र्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गरी न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताउनु भयो । उहाँले

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल सम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाउनु भयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको पाइन्छ । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा केही आचारसंहिता लगाउन खोज्यो । तर त्यो कानूनी बाध्यता थिएन । त्यहाँ पनि कानून आवश्यक भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल छ । त्यसकारण नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएका छन् ।’

‘त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रालयमा ड्राफ भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न र राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक छ ।’

उहाँले ड्राफ्ट भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।