काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधवारसम्म अन्तिम निस्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।

मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माको टोलीले सो विषयमा छलफल गरेको हो ।

बैठकमा टिआरसी विधेयक सम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरुमा छलफल भएको र बुधवार बैठक बसेर त्यसलाई टुंग्याइने बताइएको छ । बैठकबारे बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकाध बुँदाहरु टुंग्याउन बाँकी रहेकाले बुधवार पुन: बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो ।

उहाँले मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सजाय सम्बन्धी केही मापदण्डबारे पनि छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बुधवार बैठक बसेर टुंगो लगाइ नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनु भयो । द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज टिआरसी विधेयक सम्बन्धी विषयमा बनेको कार्यदलको बैठक बस्यो । त्यसमा सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरुमा व्यापक छलफल भयो । त्यसमा कतिपय बुँदा टुंगिएको छ । भाषागत रुपमा मिलाएर एकाध बुँदाहरु टुंग्याउन बाँकी छ । भोलि अर्को बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छौँ । आज विशेष गरी मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्नेगरी सकारात्मक रुपमा टुंग्याएका छौँ । सजाय सम्बन्धी केही मापदण्ड थियो, त्यसमा पनि छलफल भएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सकारात्मक रुपमा छलफल अघि बढेको छ ।’

‘भोलिको बैठकमा सहमति भएर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने छौँ । पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको सन्दर्भमा कसरी त्यसलाई टुंग्याइन्छ भन्ने विषय छ । विभिन्न ढंगले द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छ । सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय बाँकी छ । सजाय कतिसम्म तोक्न सकिने भन्नेबारेका विषयहरुमा सबै विषयमा छलफल भइ सकारातमक ढंगले अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ । भोलिसम्म टुंग्याउँछौँ ।’

कार्यदलका सदस्य एवं सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुंगो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले सहमतिको करिव ७० प्रतिशत नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै अब एक वा दुई वटा कार्यदलको बैठक बसेर टुंग्याइने दाबी गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी काम अघि बढाइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ ।

संसदमा एउटा विधेयक विचाराधिन छ । हामीले समितिमार्फत काम पनि गरिरहेका छौँ । तर केही विषयहरु बाँकी छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढंगबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउन पहल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीज्युबाट निर्देशन प्राप्त भयो । हामी महत्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ । सहमतिबाट यो टुंगो लगाउँछौँ । यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन । सिंगो देशको विषय हो । करिव हामी ७० प्रतिशत सहमतिको नजिक छाँै । बैठकमा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो, आजको बैठक सकारात्मक भएको छ, निस्कर्षउन्मुख जानका लागि आजको लागि बैठकले वातावरण बनाएको छ । यही चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने वा आउँदो अधिवेशनमा पारित गराउने गरी हामी अघि बढ्छौँ ।’

संसद्को कानून समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयबारे दलहरूबिच मतभेद छ । यि सबै विषया ७० प्रतिशत सहमति जुटिसकेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताउनु भयो ।