नेपाली राजनीतिमा अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासाले कहिल्यै नछोड्ने भयो । अरु बेला त ठीकै हो, यो प्रश्नले अहिलेको दुई तिहाइ निकटको कम्युनिष्ट सरकारको समयमा पनि छोडेन । हिजोबाट अकस्मात नेपाली राजनीतिक बजारमा यो प्रश्न उब्जियो र अहिले सबैको ओठमा झुण्डिएको छ । आफूसँग स्पष्ट बहुमतमात्र होइन कि दुई तिहाई निटक रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदमा ताजा जनादेश मागेर मध्यावधी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि नेपालको राजनीतिमा अब के हुन्छ भनेर नागरिकमा जिज्ञासा उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो ।
ओलीको शनिबाशरीय भ्रमण
प्रधानमन्त्री केपी ओली गएको शनिबार अकस्मात एक राजनीतिक भ्रमणमा निस्किए । उनको पहिलो गन्तव्य थियो नेकपाका कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार । उनी खुमलटार जान लागेको र पछि पुगेको खबर नेपाली मिडियामा आगोझैँ सल्कियो एकैछिनमा । मिडियाको अनुमान थियो यो ओलीको दुर्लभ भ्रमण थियो र उनी र प्रचण्डबीचको पछिल्लो विवादले अब निकास पाउँछ । किनभने ओलीलाई भेट्न अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सयौँ पटक बालुवाटार पुगेकामा ओली खुमलटार जानु भनेको दुर्लभै हो ।
तर वास्तविकता यस्तो रहेन । तर उनले त्यहाँ मुख तीतो पारेर फर्केको कुरा हिजोमात्र थाहा भयो । किनभने उनले त्यस भ्रमणमा पनि दाहालसँग उही विवादकै कुरा उकेरेका रहेछन् । आफूमाथि उल्टै दाहाल नेपाल पक्षले जाइलाग्न लागेको संकेत उनले त्यहाँ पाए । त्यसपछि उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटे र उनी आफूसँग रहने कि प्रचण्डसँग भन्ने कित्ता काट गर्न भने । गृहमन्त्री थापाले प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षसँग आफू नरहने र ओलीलाई नै साथ दिने वचन दिए ।
शनिबारको दौडधूपपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर अर्को पक्षले अविश्वास प्रस्ताव र महाभियोगको तयारी गरेको भरपर्दो सूचना सुनाइसकेका थिए । बिहान अचानक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारी पाएपछि ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । अर्को पक्षले हात छाडेपछि मात्र आफूले हात फर्काउने उनको नीति अनुसार नै संसद विघटनको सिफारिश गरे ।
त्यसपछि अलिक दरिएका ओली सीधै शीतलनिवास पुगे र राष्टपतिलाई भेटे । त्यतिबेलै संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारीको सूचना पाएपछि राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको मितिका लागि उनले शनिबार राति नै योजना बनाए । उनले बिहान नौ बजेतिर मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउने योजना केही निकटस्थहरुसँग बनाए । शनिबारको दिवा भ्रमण र रातको योजनाको परिणाम हिजो आइतबार निस्कियो र संसद नै विघटन भयो । जुन अस्वाभाविक र अकल्पनीय थियो ।
अब के हुन्छ ?
नेपाली समाजले अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ । अबको पहिलो काम भनेको नेकपाको औपचारिक विभाजनको घोषणा हो । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पुस ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको निर्णय गर्छ । अध्यक्षबाट मात्र हटाउने यो पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि भन्ने विषयमा उनीहरु अहिले विचार विमर्शमै छन् । जे होस् उनलाई पार्टीले कारबाही गर्छ ।
त्यो निर्णयको वैधानिकतामाथि ओलीले प्रश्न उठाउने छन् । राजनीतिक रुपमा नेकपामा दुई अध्यक्ष रहे पनि कानूनीरुपमा भने निर्णय प्रमाणीकरण अध्यक्षले गर्ने विधान अद्यापि कायमै छ । पार्टीको विधानमा दुवै अध्यक्षको भूमिका स्पष्ट छैन, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष समझदारीमा बाढी हो । दुवै अध्यक्षले प्रमाणीकरण नगरेको निर्णयमाथि निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा वैधताको प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यता राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजन भइसके पनि भोलिको निर्वाचन आयोगको वैधताका लागि यो रस्साकस्सी केही दिन चल्न सक्छ । तर यसका कानूनी र संवैधानिक जटिलताहरुमा फसाउन चाहँदा ओलीले सक्छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षको निर्णय पर्खेर बस्छन् कि ओलीले त्यसअघि नै पार्टी विभाजन गर्छन् भन्ने कुरा पनि अहिले नै स्पष्ट छैन सायद उनले योजना बनाइरहेका होलान् । ओली र उनी निकटका नेताहरुले आफैले अग्रसर भएर पार्टी फुटाउन चाहँदैनन् । यसमा पनि उनीहरुले दाहाल नेपालको कदम कुर्न सक्छन् ।
यहाँनेर पार्टी विभाजनसँग चुनाव चिह्न पनि जोडिएकोले पनि यो रस्साकस्सी चल्छ नै । ओलीले सूर्य चिह्नसमेत आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी मात्रै सोचविचार गरेर पार्टी विभाजनको कदम चाल्ने कुरा जोकोहीले पनि स्पष्ट बुझेको छ । बादलसहित पूर्व माओवादीका पाँचजना स्थायी कमिटी सदस्य उनको पक्षमा उभिएका छन् । वामदेव गौतम अझै पनि प्रष्ट खुलिसकेका छैनन् । तर उनको पछिल्लो विज्ञप्तिले भने उनी दाहाल नेपालतिर बढी ढल्किने देखिन्छ ।
सबैको आश अदालततिर
विज्ञटित संसद ब्युँतिन्छ कि राष्टपतिकै कदम सदर हुन्छ ? यो प्रश्नको तौल पनि गह्रुँगै छ । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले यो संसद ब्युँतिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुकाअनुसार यो संसदको पुनस्र्थापनाका लागि सबै मिलेर लाग्ने छन् । संविधानमा यो सरकारलाई संसद विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार छैन । राष्टपतिले लिनुपर्ने अग्रसरता पनि लिएको देखिएन, यति संवेदनशील निर्णय विनाकुनै राय हठात भयो । न अदालतको परामर्श लिइयो र नत प्रजातान्त्रिक एवं आफ्नै दलका नेताहरुको राय लिने काम भयो । त्यसैले यो कदममाथि पनि अदालतले प्रश्न उठाउन सक्छ र यदि यस्तो भयो भने संसद पुनस्र्थापना पनि हुनसक्छ ।
तर यदि मिडियामा आए अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्ध हो भने यो काम सुझबुझबाट नै भएको हो कि भन्ने पनि लाग्दछ । जस्तो कि प्रधानन्यायाधीश पछिल्लो विवादित् संवैधानिक परिषद बैठकमा सहभागी भए र उनले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरे । आजका मिडियामा यतिसम्म पनि आएको छ कि त्यस परिषदमा प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्ना माान्छेको भाग पाए रे । यही अवस्था हो भने अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ मात्र गर्नसक्ला भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
चुनावी सरकार माग
हो, अब विपक्षी दलहरुले चुनावी सरकार माग्न सक्छन् । किनभने यो सरकारले गराएको चुनावमा न विपक्षी जान्छन् र नत दाहाल नेपालकै समूह जान्छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गराएकोमा कम्युनिष्ट नजाने र कम्युनिष्टले गराएकोमा काँग्रेस नजाने खेल त हुन्छ नै । विगतमा पनि एक पार्टीले गराएको निर्वाचनमा अर्काे नजाने भएपछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्व आएकै हो । तर अहिले भने त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । किनभने संसद पुनस्र्थापनाका लागि हुने अब आजदेखिका बहसपछि यदि अदालतले विघटनकै पक्षमा फैसला गर्यो भने अहिलेका प्रधानन्यायाधीशमाथि विपक्षीहरुले पनि आलोचना थाल्नेछन् । अहिले नै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी नियुक्तिमा प्रधानन्याधीशमाथि प्रश्न उठेकै छ ।
सबै विपक्षीको सडक आन्दोलन
यदि देश चुनावमै जाने भयो भने पनि यो सरकारले गराएको चुनावमा नजाने मागसहित सबै विपक्षी दलको आन्दोलन शुरु हुन्छ । किनभने अहिलेका ओलीका हर्कत देख्दा सबै राजनीतिकर्मीहरु नै चकित भएका छन् । यसबीचमा ओलीले आफ्नै पार्टीका विपक्षीलाई कसरी तह लगाउन खोजे, संसद हुदाहुदै कतिओटा अध्यादेश ल्याए र प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसलाई संवैधानिक परिषदमै कसरी बाइपास गर्न खोजे भन्ने कुरा सबैले देखेका छन् ।
उनको नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्वाचनमा दलहरु जादैनन् भन्ने कुरा त स्पष्टै छ । अर्काे कुरा आफू प्रधानमन्त्री नरहने हो भने त्यो कुर्ची भाँचेर छोड्ने भन्ने जस्तो बहुलठ्ठी बोलीअनुसारकै काम गरेका उनीप्रति अब प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त दलहरुले विश्वास नगर्न सक्छन् । अर्काे कुरा एकजना प्रचण्डका रिसले उनले यसरी व्यवस्था नै नरहने गरी जसरी राजनीतिक प्रणालीमै जाइलागे यसले पनि उनको कच्चा दिमागको आँकलन गरेकै छन् ।
त्यसैले उनको अग्रसरतामा देशमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने विश्वास धेरैमा नरहेकोले पनि विपक्षी दलहरुले अर्काे सरकारका लागि आन्दोलन गर्नेछन् । यो सरकारलाई हटाउने अर्काे कुनै वैधानिकता अब नरहेकाले आन्दोलनबाटै यो सरकार हटाउनुपर्ने बाध्यता दलहरुमा देखिन्छ । यसैले पनि सबै विपक्षी दलहरु आन्दोलनमा होमिन सक्छन् । ओली निर्वाचन सरकार माग्दासाथै सत्ता छोड्ने पक्षमा नरहेकाले पनि विपक्षीहरुको आन्दोलन स्वभाविक बन्न सक्छ ।
