काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीलाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नविकरण गरेर भदौसम्म संगठन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अधिवेशन गर्न बाँकी ११ वटा जिल्लामा आगामी कार्तिकभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ । अहिले भएको कमिटीलाई संगठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने, समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले पार्टीले सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवको जिम्मेवारी परितोष पौडेललाई दिने र भूमि व्यवस्था विभागको सचिवको जिम्मेवारी विजय सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । बैठकले प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रश्तावलाई अनुमोदन गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै बैठकले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रिय सदस्यहरुलाई सम्बन्धित भूगोल भन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएकोमा अब आफ्नै भूगोलको जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रिय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो इकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिने, जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो । सबैभन्दा आधारभुत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समयमा आएको परिवर्तन र विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीचमा भएको पछिल्लो सहमतिको कार्यान्वयनको पक्षमा यसका विभिन्न विषयहरुको पक्षमा हामीले छलफल गरेका छौँ । अध्यक्ष कमरेडले बैठकमा यो परिस्थिति निर्माणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोहोरो भुमिका र नेकपा एमालेलाई जसरी पनि कमजोर गर्नेगरी चालेका कदमहरुले गर्दा यो परिस्थिति आएको कुरामा जोड दिनुभयो । सदनका दुई ठूला दलहरु, जसले १६६ भन्दा बढी सांसदहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, ति स्थिति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्नका लागि यसबीचमा गरिएका विभिन्न प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भयो । नेकपा एमालेको तर्फबाट यि सहमति दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै मुलत: मुलुकमा छाएको निराशा चिर्ने? जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको महशुस दिने, लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने कुरामा केन्द्रित भयो । २८ गते विश्वासको मतसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ र त्यहाँ पठाउने मन्त्रीहरु लगायतका बारेमा पछि थप छलफल गर्नेछौँ । अहिलेको हकमा भने हामीले सक्षम र परिणाम दिनसक्नेलाई पठाउनुपर्छ भन्ने सामान्य नीतिगत निस्कर्ष निकालेका छाँै ।’
‘काँग्रेस र एमालेले बराबरीको हैसियतमा नै सरकार सञ्चाालन गर्नेछन् । राष्ट्रिय सहमतिको अभियानमा जोडिन चाहने दलहरुलाई पनि संसदमा उपस्थितिको हैसियतअनुसार मन्त्रालय दिने भनेका छाँै । हामीले गत वर्ष एक वर्षका लागि पार्टीका सबै केन्द्रिय सदस्यहरुलाई सम्बन्धित भूगोल भन्दा बाहिरको जिम्मेवारी दिएका थियौँ । त्यो एक वर्षको अवधि पूरा भएको छ । अब उहाँहरुलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्काइनेछ । नयाँ कार्यविभाजनको आधार अब केन्द्रिय सदस्यलाई सबैभन्दा तल्लो इकाइका रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा त्यो भन्दा माथि जिल्ला वा प्रदेशको पनि लिनसक्नुहुन्छ अब । सबैभन्दा आधारभुत इकाइ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी (निर्वाचन क्षेत्र) लाई आधार बनाएर कार्यविभाजन गर्नेछौँ । केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्यविभाजनको इकाइ बनाउने भएको कारणले अब प्रदेशले आफ्ना सदस्यहरुको कार्यविभाजन गर्दा पालिकालाई आधार बनाउने छ । जिल्ला कमिटीले आफ्ना वडालाई बनाउने छ ।’
‘पालिकाले टोललाई बनाउनेछ । टोल कमिटीले टोलभित्र रहेका प्रत्येक घरको हिसावले कार्य सदस्यहरुको कार्यविभाजन हुनेछ । त्यो आगामी बैठकमा हुनेछ । सबै जिल्लालाई साउन महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता नविकरण गरेर भदौसम्म संगठन विभागबाट त्यसको प्रमाणीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेका छाँै । ११ वटा जिल्लामा अधिवेशन गर्न बाँकी र ६६ वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ । ति जिल्लामा आउने कार्तिकभित्र सबै जिल्लामा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भनेर ति सबै ठाउँमा अहिले भएको कमिटीलाई संगठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने । समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र त्यहाँभित्र सचिवालय बनाउन पाउने । सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागमा सचिवको पद रिक्त थियो, त्यहाँ परितोष पौडेललाई तोक्ने र भूमि व्यवस्था विभागमा विजय सुवेदीलाई सचिव तोक्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका प्रश्तावलाई अनुमोदन गरिएको छ ।’
उहाँले बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई सत्ता बाहिर राख्न विभिन्न कदम चालेको बारे बैठकमा जानकारी गराउनुभएको बताउनु भयो ।
