काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् सचिवालयलाई विश्वासको मतको तयारी गर्नसमेत संसद् सचिवालयलाई भनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । तर विश्वासको मतको दम्भ भने उनले पालिरहेका छन् ।
गत बुधबार नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना सबै ८ जना मन्त्रीलाई राजीनामा गराइसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहाल अल्पमतमा परिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाएर सरकार बनाउने सहमति भइसकेको छ । यी दुई दलसँग करिब दुई तिहाई सांसद छन् । तर आफ्ना सीमित सांसद संख्या बोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्बाट विश्वासको मत लिने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका ८८ र नेकपा एमालेका ७९ सांसद विपक्षीमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट छ । त्यसमाथि जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसमेत कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग नजिक छन् । यसले गर्दा अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद मात्र दाहाललाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत सामना गर्ने अडान छोडेनन् । यसअघि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भेटेर दाहालई राजीनामा दिन सुझाइसकेका छन् । तर पनिसंविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अडानमा उनी छन् ।
एमालेसँग नयाँ समीकरणका लागि सहमत कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि नयाँ सरकार बनाउने प्रकृया सुरु भएको जानकारी दिँदै मार्ग प्रशस्त गर्न दाहाललाई औपचारिक रुपमै आग्रह गरेको थियो । एमाले र कांग्रेस दुवैको दबाबबीच दाहालले सरकार गठनलाई संविधानको धारा ७६ (३) मा पुर्याएर केपी ओलीलाई रोक्ने योजनामा छन् । यदि उपधारा ३ मा पुगे अबको प्रधानमन्त्री संसद्को ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा हुने छन् । त्यहीकारण उनी विश्वासको मतमा पुगेर ओलीलाई संवैधानिक समस्यामा पार्ने तयारीमा लागेका हुन् ।
तर कोशी प्रदेशमा एकै धाराको प्रयोग गरेर पटक–पटक सरकार बनेको नजिर कांग्रेस–एमालेसँग छ । त्यहीकारण संविधानको धारा ७६ (२) बाट ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने तर्क दुई दलका नेताले गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल धारा ७६ को उपधारा २ को सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन विश्वासको मत लिने योजनामा छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नराम्रोसँग धोका दिएको भन्दै आक्रोसित छन् । दाहाल कुनै पनि हालतमा ओली प्रधानमन्त्री नहुन भन्ने चाहन्छन् । ओलीलाई रोक्न कांग्रेसलाई नै सरकारको नेतृत्व गर्नसमेत उनले आग्रह गरिसकेका छन् । कांग्रेसका केही नेताहरुसँग उनी अहिले पनि नियमित सम्पर्कमा छन् । सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बने आफू निसर्त सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश पठाइरहेका छन् । तर देउवा अडानबाट टसमस छैनन् । एमालेसँगको समीकरणअनुसार नै सरकार बनाउने भन्दै देउवाले दाहालको कुरा नै सुन्न चाहेका छैनन् ।
दाहाल हाल ३२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा छन् । ८८ सिटको कांग्रेस र ७९ सिटको एमालेलाई साथमा लिएर उनले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष छ महिना सरकारमा रहँदा नयाँ–पुराना सबै दलसँग उठबस गरिसकेका छन् । उनले ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेलाई पटकपटक धोका दिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि दाहालको कुरा दुवै दलले सुन्न छाडेका छन् । अहिले आफूसँग सीमित संख्यामा सांसद रहे पनि दाहालले विश्वासको मतको रटान लगाउनु ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने नीति नै हो भन्नलाई दुईमत देखिँदैन । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न नसके पनि विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा चर्को भाषण गर्ने र त्यसको आडमा जनताको सहानुभूति बटुल्ने योजनामा दाहाल देखिन्छन् ।
