काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसद्मा स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परिसकेको देखिँदा पनि सत्तामै बस्ने चलखेल गर्न थालेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता यात्रा टाढिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर कसरत गरिरहेका छन् ।
राजीनामा दिन भनेर बिहीबार बालुवाटार पुगेका रास्वपा मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनेबेलासम्म पर्खन आग्रह गरे । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डिपी अर्यालसहितका नेताहरू राजीनामा दिन भनेर बिहीबार बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने समयसम्म साथ दिन आग्रह गरेपछि राजीनामा पत्र खल्तीमै राखेर फर्किएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्तामा सहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि दुवै दलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेवित्तिकै दाहाल अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परेको अवस्था र संसद्मा बहुमत कायम गर्न सक्ने आधार नहुँदा उनले राजीनामा दिनुपर्ने हो । यदि राजीनामा नदिने हो भने अब प्रधानमन्त्री दाहालले साउन १७ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर त्यसको आधार छैन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चलखेल गर्ने प्रयासमै लागेका छन् । उनले गठबन्धनका अरु दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । तत्काल समर्थन फिर्ता नलिन र आफू विश्वासको मतको सामना गर्ने भएकाले त्यसबेलासम्म पर्खन उनले आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले साथ दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को सामना गर्ने नाममा भित्रभित्रै कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन तोड्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । सके आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र नभए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनले प्रयास थालेका छन् । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ । दाहालसँग अहिलेसम्म माओवादी (३२), रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) र अशोक राई नेतृत्वको जसपा (७) गरेर ७० सांसद छन् । जबकी उनको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहमत भएका कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) सँग १६७ अर्थात प्रष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
तर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । ‘संसदको अंकगणित हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने थाहा छ, तर संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो’, भन्दै अहिले ३० दिन समय घर्काउने र त्यो बीचमा केही चलखेल गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीको छ ।
सरकार ढालेर आफूलाई अठ्यारोमा पार्ने केपी शर्मा ओलीलाई किन सजिलो बनाएर फुत्त हिँड्ने भन्ने पक्षमा दाहाल छन् । ओलीले आफूलाई नराम्रोसँग झुक्याएको अनुभूति उनलाई भएको छ ।
१५ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेपछि झस्किएका उनले भोलिपल्टै ओलीलाई भेटेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई समेत भेटमा संलग्न गराए, जहाँ ओलीले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने आश्वस्त बनाए । तर कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन लागेको सूचना आइरहेपछि भोलिपल्ट ओलीसँग झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल गरे ।
त्यो छलफलमा उनले एमाले र माओवादीको सहकार्यलाई पार्टी एकतासम्म लैजाने कुरा गरे । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि ओलीको चासो सम्बोधन, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने वचन दिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि (५/७ महिनापछि) यही गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व पनि लिन ओलीलाई आग्रह गरे ।
जे गरे पनि सँगै गर्ने वचन लेनदेन गर्दै ओलीसँग छुटेका दाहाल आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क भए । मन्त्रिपरिषद्मा त्यही ब्रिफिङ गरे । तर त्यति राती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । यसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नराम्ररी झस्क्यायो । त्यसैले उनी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा छैनन् । सके आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, नभए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहेका छन् ।
