काठमाडौँ : सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महामन्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधीवक्ताले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेवविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका प्रहरी उजुरी नभएको र अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्ने पत्र दिएको थियो ।
त्यसरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको भन्दै महान्यायाधीवक्तालाई विपक्षी बनाइएको हो ।रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
