काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानविरुद्ध कुनै उजुरी भए दिन १० दिनभित्र दिन समितिले आह्वान गरिसकेको छ ।
सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने छन् । गत आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्ले आयोगका सदस्यमा प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक, अधिवक्ता तथा निर्वाचन पर्यवेक्षणका विज्ञ कृष्णमान प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो । उनी नुवाकोटको तारुकाका बासिन्दा हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, एमाले पृष्ठभूमि भएका सभामुख देवराज घिमिरे, माओवादी नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पृष्ठभूमि रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानको नाम अनुमोदन गरेका थिए ।
यसले के देखाउँछ भने प्रधान निर्वाचन आयोगका लागि सर्वसम्मत सदस्य हुन् । अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि यिनै दल रहेकाले उनलाई अगाडि बढ्न बाटो खुल्ने छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेच चर्को भइरहेका बेला प्रधानले आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गराउन सक्ने वातावरण कसरी बनाए ? भन्ने कुरा रोचक छ । कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधान समकालिन नेपाली राजनीतिको पहिलो, दोस्रो मात्र होइन तेस्रो पुस्तासँगसमेत समन्वय गरेर देशको कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालिकासँग नजिक रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
उनको गैरनाफामुलक संस्था कानुन समाजले कानुनको ड्राफ्ट गर्ने, सांसदहरुलाई अभिमुखिकरण गराउने, र कानुन कार्यान्वयनका लागि पैरवी समेत गर्दछन् । कानुन समाजसँगै जोडिएको अर्को संस्था पनि छ, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) । यसले नेपालका हरेक निर्वाचनको अनुगमन र सुझाव संकलत तथा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
यसको अध्यक्षमा केही समय अघि मात्रै नेपालकै पहिलो गभर्नर हिमालय शम्शेर राणा थिए । प्रधान यसका महासचिव हुन् । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्षेत्रमा समेत लामो अनुभव भएका प्रधानलाई उनको यही अनुभव, समन्वयकारी क्षमताका कारण सिफारिस गरिएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले जानकारी दिएको छ ।
प्रधान नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा २०२४ साल भाद्र ११ गते जन्मिएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुन र व्यवस्थापनका स्नातक गरेका छन् । स्थानीय सरकार र लोकतन्त्रबारे उनले गर्न लागेको विद्यावारिधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनी निकटस्थले बताए ।
औपचारिक शिक्षा एक ठाउँमा छ तर उनको अनुभवले उनलाई परिपक्व बनाएको छ । प्रधान नेपालको संविधान निर्माण र त्यसपछिका हरेक राजनीतिक तथा संवैधानिक कुइनेटाहरुमा प्रत्येक्ष जोडिएका छन् नै त्यसअघिको पनि उनीमा अनुभव छ ।
२०४८ सालदेखि हालसम्म उनी कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक, २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति जियोकको महासचिव, २०५० साल यता ग्रामिण विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, २०८० साल यता राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको परिषद सदस्य र एसिया नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनको परिषद सदस्य रहेका छन् । न्यायीक प्रतिष्ठानमा नेपालका गन्यमान्य पुराना प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिशहरू छन् ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने काममा देखिएको उनको सक्रियताले पनि सिफारिसमा काम गरेको देखिन्छ । उनकै सक्रियतामा नेपाल कानुन समाजले आइफेस, दक्षिण एसिया फाउण्डेशन, एनडिआई, युएसएड, संसद सचिवालय, जापानी सहयोग परियोजना जाइका, सर्वोच्च अदालतलगायतसँग काम गरेका छन् ।
