काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि भए/गरेका मुख्य उपलब्धिबारे आज जानकारी दिँदै मन्त्री जोशीले तीन तहकै कर्मचारी व्यवस्थापनमा छाता ऐनका रुपमा रहने प्रस्तुत विधेयक यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत गर्न समिति र राजनीतिक दलसँगको संवादलाई घनिभूत तुल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले निजामती विधेयक सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएकाले राजनीतिक दलबीच गहन छलफल गरी चालु अधिवेशनबाट पारित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
सङ्घीय मामिलामा गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय छैन, एक–अर्काप्रति असन्तुष्टि मात्र देखिन्छ ।” उहाँले विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो तुल्याउन शासकीय क्षमता पूर्वाधार निर्माण र संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन दस्तावेज तयार भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
अस्थिर राजनीतिका कारण आउने दबाबले कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको पनि फेरबदल भइरहेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका कारण कतिपय स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी दलबलसहित मात्र हाजिर गर्न जानु परेका घटना छन् ।”
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बुझाइ समानता तथा कार्यगत एकता नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारी खटाउन नसकिएको जिकिर गर्दै मन्त्री जोशीले अझै पनि दुई सय ३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त खटाउनु परेको जानकारी दिनुभयो । मीनभवनस्थित निजामती अस्पतालमा विभिन्न रोगको परीक्षण र निदानसम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले छिमेकी मुलुकबाट पूर्वाधार निर्माण र वस्तुगत सहायतामार्फत प्राप्त हुने सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कानुन र आर्थिक अनुशासन विपरीतका घटना बढेकाले विधि प्रक्रिया र ऐनको पालना गरी कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
