काठमाडौँ । माओवादी विद्रोहको नेतृत्व तह हुँदै संसदीय राजनीतिमा स्थापित पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा केही नीतिगत र नवीनतम् प्रयासको थालनीकर्ताका रुपमा उहाँको चर्चा गरिन्छ । पछिल्ला निर्वाचनमा उहाँको दलले सीमित स्थानमा मात्रै विजय हासिल गरेपछि वैकल्पिक धारको राजनीतिलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाउने कोशिसमा रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण:
पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले समग्रमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
समाज परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो । हाम्रा सामाजिक संरचनाका कारण विश्वका कतिपय मुलुकका तुलनामा हामी पछि परेका छौँ । राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्यौँ । तर राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसका लागि आन्दोलनका समयमा विचारले पुग्दैन । पुराना पार्टीले यो काम गर्न सक्दैनन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा दिनुपर्ने लगायत केही सवालमा पुराना शक्तिसँग सहकार्य गर्दै अब २१औँ शताब्दी अनुकूल नयाँ विचार र सोच चाहिन्छ । विकास र समृद्धिलाई तीव्रतामा लैजानका लागि नयाँ वैकल्पिक धार चाहिन्छ । शासकीय सुधारसहित व्यापक सुधारमा हामी जानुपर्छ ।
यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होला नी ?
पक्कै पनि हामीले संविधानसभाकै समयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका हौँ । त्यो हुन सकेमा देशको स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ । संविधान जारी भएपछिका दुई निर्वाचनले पनि यही देखायो । अहिलेको प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिकका आधारमा प्रत्यक्ष ९महिला–महिला, मधेसी–मधेसी, दलित–दलितबीच० निर्वाचन प्रणालीमा नगई सुखै छैन । त्यसो हुँदा व्यवस्थापिका संसद् विधि निर्माणमा लाग्छ र कार्यकारी ९राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री० र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरी सहजताका साथ काम गरेर देशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्छन् । यो विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । यसैगरी भ्रष्टाचारमाथिको नियन्त्रणका लागि जनलोकपालको गठनको व्यवस्था पनि संविधानमा राखिनुपर्छ । अहिले सङ्घीयता अपुरो खालको छ, यसमा पनि संविधान संशोधन गरी पूर्ण बनाउनुपर्छ ।
यो विचारमा बहस त भएको छ तर जनताले हरेक निर्वाचनमा पुरानै शक्तिलाई यो वा त्यो रुपमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । सामाजिक संरचनाले पनि हाम्रो पार्टी, हाम्रो मान्छे भन्ने प्रवृत्ति कायमै देखिन्छ, त्यस अर्थमा विज्ञताको उपस्थिति कसरी बढाउन सकिएला ?
जनतको चाहना सुख शान्ति नै हो । यसबारे हामीले जनतामा थप चेतना दिन सक्नुपर्छ । यो काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । जनतालाई आश्वासन मात्रै दिएर चुनाव जितेर मात्रै देश र जनताको हित हुँदैन । दसौँ वर्ष सत्तामा बसेर के हुन्छ ? गर्न सक्नेले त दुई वर्षमा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ वैकल्पिक विचारसहितको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । जनताको चाहना पूरा गर्न अहिलेको तरिकाले पुग्दैन । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने वा बस्ने र सत्ताका लागि सत्तामा रहने भन्ने भोटको राजनीति गर्ने क्रम अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनमार्फत तपाईंको वैकल्पिक धारले किन मूलधारको रुप पाउन किन सकेन त ? कहिले कुन दलसँग तालमेल कहिले कोसँग एकताको प्रक्रियामा रहेर वैकल्पिक धार बन्छ त ?
हरेक नयाँ विचारको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । राणाशासन पनि एक सय चार वर्ष सम्म चल्यो । पञ्चायत ३० वर्ष चल्यो । ती शासन जनतामा प्रिय भएर चलेका त थिएनन् । विकल्प दिन नसकेर चलेका हुन् । त्यसैले नयाँ परिवर्तन हुन समय लाग्छ । हामी हाम्रा परिवर्तनका मुद्धा जनतामा लिएर जान्छौँ र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका आधारमा मुलुकलाई हाम्रै जीवनकालमा मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि दिन्छौँ । हामी पुरानो पार्टीसँग मिल्न जाने भनेका छैनौँ, त्यो गलत बुझाइ हो । हाम्रो नयाँ वैकल्पिक धारको अभियान रोकिँदैन । पुराना शक्तिबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसकारण हामी हाम्रा मुद्दालाई लिएर जनतामा जान्छौँ, यस क्रममा जोसँग विचार मिल्छ, त्योसँग सहकार्य गछौँ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा तपाईंका पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य जो माओवादी केन्द्रको निर्वाचिन चिह्न प्रयोगबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा माओवादी केन्द्रले ह्वीप उलङ्घन गरेको भनी कारबाही गरेको छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?
पहिलो कुरा त प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा हाम्रो पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले विद्यमान कानुनी अधिकारको प्रयोग गरेर संयुक्त निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन जितेर आउनुभएको हो । यो कुरा निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभामा समेत अभिलेख रहेको छ । यस विषयलाई सत्तामा रहनेहरुले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्न खोजेको छन्, त्यो गलत छ । यो विधिविपरीत विकृत राजनीतिको उदाहरण भएको छ । यहाँ विधिको शासनको मजाक उडाइएको छ । यो गलत भएको छ । सम्भवत: यो विषय अन्तत: अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ, तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री समेत हुनु भएको व्यक्तित्वको नजरमा यो बजेट कस्तो देख्नु हुन्छ ?
मैले माथि पनि भनेँ कि विद्यमान संरचना र प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उही पाराको कर्मकाण्डी बजेट प्रस्तुति र छलफलले तीव्र विकासमा जान सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका केही गम्भीर समस्याहरु छन्, यसलाई चिरेर जानुपर्छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो अर्थतन्त्र कछुवा गतिले हिँडिरहेको छ, यसरी कहीँ पुगिँदैन । सर्प घस्रने तरिकाले होइन, भ्यागुताले उफ्रने तरिकामा आर्थिक विकासमा जानुपर्छ । त्यसैले दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गराउने गरी गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन नगरेसम्म कहीँ पुगिँदैन भनेको थिएँ तर ठूला दलले यसलाई नसुनेर पुरानै गतिले अघि बढ्नुभएको छ । अहिलेको तीन/चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिरको यात्राले कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारसँगै हामीले वैज्ञानिक भूमि सुधार गरेर जमीनको वर्गीकरण र सदुपयोग गर्ने गरी जानुपर्छ । यस्तै भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिँदै ठूला ठूला उद्योग प्रविधि भित्र्याएर आपूर्ति घटाउनुपर्छ ।
म प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (विप्पा) भएको थियो । नेपालले भारत र चीन दुई ढुङ्गाबीचको तरुल मात्र होइन, समुद्रबीचको पुलको रुपमा काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भने सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयका पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । यी सबैको लक्ष्य मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो र उत्पादन वृद्धि हो । अहिलेको पैसाले पैसा खेलाउने तथा श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने उल्टो तरिकाले उँभो लागिँदैन । हामीले उत्पादन नबढाएसम्म पेट फुलेर रोगाएको बिरामी जस्तो मात्रै हुन्छ, अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा अहिलेको बजेटले समग्र मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमा लान सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
