• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५.०६ प्रतिशतका दरले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै



काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५.०६ प्रतिशतका दरले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा लागुऔषध दुव्र्यसनी, कानूनी कारबाही र हालको व्यवहारबारे पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रिकभरिङ नेपालले सो जानकारी गराएको हो ।

रिकभरिङ नेपाल लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु र लागुऔषधको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय स्तरको महासंघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रश्तुती दिइएको थियो । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ मा देशभर अनुमानित १ लाख ३० हजार ४ सय २४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका थिए । कुल लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ७ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ता पाइएको बताइएको छ । प्रयोगकर्ताहरुमध्ये पनि ६९ प्रीतशत अर्थात ९० हजार भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु सुईद्वारा लागुऔषध प्रयोग गरेको पाइएको तथ्यांक छ ।

सर्वेक्षणले नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या २०६३ सालको पहिलो सर्वेक्षणको तुलनामा तीन ग्ूणाले बढेको र देखाएको छ । लागुऔषध प्रयोग कर्ताहरु दिन प्रतिदित बढ्दै जानुले नेपाली समाजमा थप चिन्ता पैदा गरेको रिकभरिङ नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक राजु जोशीले बताउनु भयो । उहाँले लागुऔषधको प्रयोगकर्ता, व्यापारी वा क्राइमलाई एकै ठाउँमा राखेर नहेर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कुनैपनि लागुपदार्थ प्रयोगकर्ताले जीवनभर खान्छु र क्राइम गर्दछु भनेर सेवन नगर्ने भन्दै सामाजिक, मनोसामाजिक परिस्थितिबाट सेवन गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा लागुऔषध प्रयोग कर्ताले आफ्नो जीवन कसरी त्यहाँसम्म पुर्‍यायो भन्ने हिसावले सरकारले साच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लागुऔषधको प्रयोगकर्ता, व्यापारी वा क्राइमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिन्छ । कुनैपनि लागुपदार्थ प्रयोगकर्ता साथीहरुले जीवनभर खान्छु, म क्राइम गर्छु, म हार्म गर्छु भनेर कसैले प्रयोग गर्दैन । केही सर्टेन अवस्था हुन्छ, विभिन्न सामाजिक, घरको वातावरण, आफ्नो मनोसामाजिक चिन्ता विविध पक्ष छन् । एउटा लागुऔषध प्रयोग कर्ताले आफ्नो जीवन कसरी त्यहाँसम्म पुर्‍यायो भनेर राज्यले कहिल्यै सोचेन ।’

उहाँले नेपालमा अधिकांश (७५ प्रतिशत भन्दा बढी) प्रयोगकर्ताहरु १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका रहेको बताउनु भयो । उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा तथ्यमा आधारित उपचार सेवाहरुको पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।