• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट ★   दाङको राजपुर गाउँपालिका भरिबाट एसइईमा एकजना मात्रै उत्तीर्ण ★   नयाँ वाम विकल्प दिनेगरी पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छः घनश्याम भुषाल ★   सहमतिबाट नेतृत्व निर्माण हुन नसके निर्वाचनबाट हुन्छः झलनाथ खनाल ★   नेकपा एसको महाधिवेशन एकतावद्ध भएर सम्पन्न गर्ने संकल्प लिएका छौंः माधवकुमार नेपाल ★   नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त झा पक्राउ ★   लालीगुराँस सहकारीका प्रमुख सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी पक्राउ ★   देशलाई धानमा मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिपरेको छः प्रधानमन्त्री ★   गुल्मी पहिरो अपडेटः एकै घरका पाँच जनाको मृत्यु ★   जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान



काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद खाणले सो मन्त्रालयको बजेट नेतामुखि भएकाले पनि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दिनु भयो । उहाँले केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरुले गर्न नहुने पनि बताउनु भयो । सांसद खानले राष्ट्रिय योजना आयोगको अदूरदर्शी सोचका कारण मुलुकको विकास निर्माणको काममा सुधार हुन नसकेको जिकिर पनि गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने–भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखि भएको देखिन्छ । केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरुमा सीमित देखिन्छ । तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौं माननीय मन्त्रीजी । यसरी भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगको अदुरदर्शी सोच र अपर्याप्त अन्वेषण, अनुसन्धानको कमीको कारणले व्यवहारिक र देशमा संरचनागत सुधार भईराखेको छैन । ’

सांसद खानले योजना आयोगले देशमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो ।