• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको अल्टिमेटमः बूढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण भदौभित्रै गठन गरियोस् ★   द्रविडले कोहलीलाई साथ दिँदै भने – उनको ब्याटबाट ठूलो इनिङ्स आउन बाँकी छ ★   विश्वकप फाइनलमा भारतको जितको कामना गर्दै गंगा आरति ★   ‘एसइईमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी के कारणले असफल भए सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ’ ★   मन्त्रालयद्वारा औषधि उद्योगको अध्ययन गर्न समिति गठन ★   मधेस प्रदेशमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस्: सांसद झा ★   विराट कोहलीका लागि यो विश्वकप अहिलेसम्मकै ‘झुर’ ★   ‘कल्की २८९८ एडी’ले पहिलो दिनमै कमायो १९० करोड ★   मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य: यस्तो छ सरकारको तयारी ★   तीन करोड भन्दा कमका योजनाहरुमा थप बजेट विनियोजन गरियोस्: सांसद दाहाल

“लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत



काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रश्तुत भएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” सभा समक्ष प्रशतुत गर्नुभएको हो ।

सभामा प्रश्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तुत विधेयमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष अर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकुल संशोधनको प्रश्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो ।