काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका योजनाहरुमा थप रकम विनियोजन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले तीन करोड मुनिका योजनाहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिँदा संघ सरकारसँग योजना नै नरहने बताउनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयगत बजेट हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरु ३ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका रहेका बताउनु भयो । उहाँले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षिय ठेक्का स्वीकृत हुनेगरी बजेट थप गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बजेट विनियोजनमा मन्त्रालयगत कमजोरी यही पटक मात्रै भएको होइन । विगतका कमजोरीका निरन्तरता हो । विगतको योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा देखिएका कमजोरीका निरन्तरतामा मन्त्रीज्युहरु फस्नुभयो । मन्त्रीले योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा विभेदकारी योजना छनौट, बजेट विनियोजन गर्नुभयो । त्यसले कहीँ न कहीँ समस्या त जन्माइरहेकै छ । विगतका कमजोरीका निरन्तरता । बदनियतपूर्ण कमजोरी हो । परिस्थितिजन्य कमजोरी होइन । उहाँहरुले वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयतालाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । आफुकेन्द्रीत, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्नुभएको । यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाटै भन्नुभएको छ, वित्तीय संघीयतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले ३ करोडभन्दा मुनिका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनेछौँ भन्ने प्रतिवद्धता जायर गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा देखिएका कमजोरीहरु सच्याउनका लागि बाटो खुलेको छ । तर नयाँ प्रश्नहरु पनि जन्मिएका छन् ।
म मन्त्रीज्युहरुलाई सोध्न चाहान्छु, मन्त्रीज्यु संघीय सरकार अन्तर्गत योजना रहन्छन् कि रहँदैनन् ? ३ करोडभन्दा माथिका योजनाहरु कति छन् ? मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा मलाई लाग्छ ९० प्रतिशत भन्दा बढी ३ करोडभन्दा तल छन् । त्यसो हुँदाखेरी सबै योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि संघीय सरकार मातहतका संरचनाले के काम गर्छ ? सडक विभागले के काम गर्छ ? डिभिजन कार्यालयले के काम गर्छन् ? भौतिक, शहरी लगायत मन्त्रालयले के काम गर्छ ? मेरो आग्रह के छ भने ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजनाहरु तल पठाउने होइन । ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजनामा जो बजेट विनियोजन गरिएको छ, १ अर्ब बजेट लाग्ने ठाउँमा १ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ विविध अन्तर्गत रहेको शीर्षकबाट १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिदिनुपर्यो । थपिदिनु पर्यो । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ । बहुवर्षिय ठेक्का स्वीकृत हुनेगरी १६५ क्षेत्रमै संघीय सरकारमार्फत बजेट विनियोजन हुने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितताका लागि सभामुखको निर्देशनको अपेक्षा गर्दछु ।’
सांसद दाहालले एसईई परिक्षामा ५२ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अनुत्तिर्ण भएका भन्दै यसको सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
