• ५ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बंगलादेशमा हिंसा भड्किन थालेपछि करिब ८०० नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किए ★   हिंसाग्रस्त बंगलादेशमा अध्ययनरत १७ नेपालीलाई भोलि उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइने ★   हनुमन्ते पस्यो बस्तीमा, उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान ★   कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा घिमिरे ★   द्वारिकाज होटलकी संस्थापक अम्बिका श्रेष्ठको पशुपतिमा अन्त्येष्टि ★   स्मार्ट क्यामराबाट पैदलयात्रीको आवतजावत संख्या तथा घनत्व मापन गरि नयाँ सडकमा पैदल मार्ग विस्तार गर्ने… ★   आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण: अर्थमन्त्री पौडेल ★   सरस्वती क्लवद्वारा ‘सरस्वती वाटिका’ कोटेश्वरमा वृक्षारोपण ★   सर्पको टोकाइबाट घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्वार ★   लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिने

सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ: मन्त्री अधिकारी



काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशिल भएर काम गरीरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग गरेका ८ बुँदे सम्झौतामा अध्ययन र छलफल गरी समाधानका काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचतफिर्ताका लागि ५९ हजार ५८७ वटा निवेदन रहेको बताउनु भयो । उहाँले ५९ हजार ५८७ वटा निवेदनमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारीहरुको रेकर्डमा ३१ हजार ४५० भनिए पनि अहिलेसम्म सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुला नगर्न सबैलाई परिपत्र समेत गरिएको बताउनु भयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका ३६ वटा शाखाबाट कागजहरु लिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री अधिकारीले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ८ र सहकारीतर्फ ३१ काम गरको विवरण प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले ऐन कानून निमार्ण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निमार्ण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुँदै आएको त्रुटी हटाउने काम गरेका बताउनु भयो । उहाँले विगत कयौं वर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम शुरु भइससकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।