२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
सिमकोटमा विद्युत् आपूर्ति बन्द निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम ! युद्धले आयातमा अवरोधआए पछि इराकमा इन्धन अभाव बङ्गलादेशमा ऊर्जा सङ्कटविरुद्ध विपक्षीको विरोध र्‍याली लाइबेरियामा खोप अनुसन्धानका चिम्पान्जीको स्वास्थ्य जाँच शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले महंगीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफूहरुको तलवभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले बजेट ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको सो संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको अनुपातलाई हेरेर शिक्षकहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटले नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

महासचिव शाहीले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने संगठनको माग रहि आएकोमा आव २०८१/८२ मा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आव भन्दा पनि कम हो । प्रश्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीहरुको विगत २ वर्षदेखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई महंगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । विगत लामो समयदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम कानूनले तोके अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्धी मिलान गर्नेतर्फ कुुनै ठोस धारण आउन सकेन ।’

सो संगठनले शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको संगठनका महासचिव शाहीले बताउनु भयो ।