८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड सुनचाँदीको मूल्य घट्यो विद्युत् मर्मतका क्रममा करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु आणविक पनडुब्बीमा अस्ट्रेलियाको थप लगानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीसँग छलफल गर्ने एचसीसीएनको डीनमा सुरज वैद्य निर्वाचितः आर्थिक कुटनीति र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा आर्थिक कुटनीति र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिमा सक्रिय हुन अवैतनिक वाणिज्यदुतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुहुँदै लाल सागरमा साउदी अरबका दुई तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले महंगीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफूहरुको तलवभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले बजेट ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको सो संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको अनुपातलाई हेरेर शिक्षकहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटले नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

महासचिव शाहीले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने संगठनको माग रहि आएकोमा आव २०८१/८२ मा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आव भन्दा पनि कम हो । प्रश्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीहरुको विगत २ वर्षदेखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई महंगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । विगत लामो समयदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम कानूनले तोके अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्धी मिलान गर्नेतर्फ कुुनै ठोस धारण आउन सकेन ।’

सो संगठनले शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको संगठनका महासचिव शाहीले बताउनु भयो ।