• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ? ★   रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री ★   मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नेबारे मलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सोधौँला: माधवकुमार नेपाल

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि



काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले महंगीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफूहरुको तलवभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले बजेट ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको सो संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको अनुपातलाई हेरेर शिक्षकहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटले नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

महासचिव शाहीले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने संगठनको माग रहि आएकोमा आव २०८१/८२ मा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आव भन्दा पनि कम हो । प्रश्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीहरुको विगत २ वर्षदेखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई महंगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । विगत लामो समयदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम कानूनले तोके अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्धी मिलान गर्नेतर्फ कुुनै ठोस धारण आउन सकेन ।’

सो संगठनले शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको संगठनका महासचिव शाहीले बताउनु भयो ।