• ११ श्रावण २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री ★   भ्रष्टाचारविरूद्व कदम चाल्दा सरकारबाट हटाइयो – प्रचण्ड ★   कोशी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी ★   ओबामाको समर्थनले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीका लागि थप बल पुग्ने

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि



काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले महंगीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफूहरुको तलवभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले बजेट ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको सो संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको अनुपातलाई हेरेर शिक्षकहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटले नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

महासचिव शाहीले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने संगठनको माग रहि आएकोमा आव २०८१/८२ मा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आव भन्दा पनि कम हो । प्रश्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीहरुको विगत २ वर्षदेखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई महंगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । विगत लामो समयदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम कानूनले तोके अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्धी मिलान गर्नेतर्फ कुुनै ठोस धारण आउन सकेन ।’

सो संगठनले शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको संगठनका महासचिव शाहीले बताउनु भयो ।