७ जेष्ठ २०८२, बुधबार
,
Latest
झेँदी पुल निर्माण सम्पन्न बागलुङमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन वृद्धि यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा र गर्मी, तयारी अवस्थामा नबसे ठूलो क्षति हुने… लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सचेतना अभिबृद्दिका लागि युएनएफपीए र मनकामना दर्शन प्रा. लि बिचको सहकार्य अक्षयले परेश रावलविरुद्ध २५ करोडको मुद्दा दायर गरे, ‘हेरा फेरी ३’को शुटिङ बीचैमा छोडेको आरोप गौरवको आयोजना छ वर्षदेखि अलपत्र ‘हार्ट ल्याम्प’ कथा सङ्ग्रहका लागि भारतीय लेखकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बुकर पुरस्कार काठमाडौं प्रहरी परिसरबाटै थुनुवा फरार भएपछि… माओवादी लक्षित एमाले सांसदको कटाक्षः एउटा कर्मचारी हटाउँदा तीन दिनसम्म रुने बानी छ विशाल कार्यः पाकिस्तानमा क्षयरोग लागेका हात्तीका लागि दैनिक ४०० चक्की औषधि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति शिक्षक संगठनको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मंगलवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो संगठनले महंगीलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफूहरुको तलवभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले बजेट ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको सो संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीको अनुपातलाई हेरेर शिक्षकहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटले नल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

महासचिव शाहीले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने संगठनको माग रहि आएकोमा आव २०८१/८२ मा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो आव भन्दा पनि कम हो । प्रश्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत पेशाकर्मीहरुको विगत २ वर्षदेखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई महंगी अनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । विगत लामो समयदेखि न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको श्रम कानूनले तोके अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन । दरबन्दी अभावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरबन्धी मिलान गर्नेतर्फ कुुनै ठोस धारण आउन सकेन ।’

सो संगठनले शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको संगठनका महासचिव शाहीले बताउनु भयो ।