२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेत सहित केहीलाई सफाई ,तीन जनालाई कैद सजाय र जरिवाना सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध कीर्ते कागजात तयार गरी कलोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप सरकारका सय दिन उत्साहजनक छैनन्, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचियोः अर्जुननरसिंह केसी कोशी प्रदेशसभाः विषयगत मन्त्रीले दिनुभयो जवाफ सरकार उत्तरदायित्वबाट पन्छियो, सय दिनको उपलब्धि शुन्यः सांसद थेबे प्रतिनिधिसभाः बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकलमाथि छलफल मल वितरणमा सरकारी संयन्त्र चुस्तः १९ दिनमै साढे ४० हजार मेट्रिकटन आपूर्ति मार्ग खुलेको ५४ वर्षसम्म सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा यात्रु कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य निजगढलाई वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा अगाडि बढाइन्छ : मन्त्री पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।जेठ २० गते सुनुवाइ भएर स्थगित गरिएको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै आजका लागि पेसी तोकेकोे थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेका अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।

रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।




भर्खरै