३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेलिभरी’मा सुधार गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर मात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। आवधिक रूपमा यस्ता छलफलहरू जरूरी छ। सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ।”

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ। यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोशिसमा छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ। जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट छिटो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टुंगाउन मैले पहल गरिरहेको छु। यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ। सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन्।”

छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।