२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्नेमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरोस् सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढ्यो शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री यादवको आग्रह धरौटी बुझाएर रिहा भए रवि लामिछाने सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको होः प्रधानमन्त्री कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशकमा डा पोखरेल नियुक्त अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि हातपात गर्ने पार्टीको सदस्य भए कारबाही गर्छौँः रास्वपा सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकीमा एक हजार पाँच सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति



अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वर्षमा हजार पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप एक सय १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ दशमलव २ किलोमिटर ढलान भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको करिब ११ महिनामा सालबसाली र बहुुवर्षीय आयोजनामार्फत थप सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्राभेल भएको छ । गत आव २०७९/०८० सम्म पाँच सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र छ सय ६८ किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो ।

“प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म आठ सय ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरी स्तरोन्नति गरेका छौँ”, उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्र बानियाले भन्नुभयो, “सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा हालसम्म रु ४८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ ।”

बाह्र अर्ब पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना बहुवर्षीय र सालबसालीसहित एक हजार चार सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यस वर्ष एक सय २७ प्रादेशिक सडक, पाँच वटा सङ्घीय समपूरक सडक, ३० पक्की पुल र चार झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएका छन् ।

निर्देशक वानियाका अनुसार बहुवर्षीय योजनका सडक, मोटरेबल र झोलुुङ्गे पुलका लागि रु १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेट सुनिश्चित भएको छ । अधिकांश तीन वर्ष र केही योजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका वैकल्पिक सडक पनि खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भौतिक मन्त्रालयमार्फत एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडक गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका उक्त मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो । रासस