यो प्रश्न हिजोदेखि नेपाली बहसको बजार थपिएको छ । यहाँका सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर अनेकौँ पक्ष र विपक्षहरु भएका छन् । कुनै पनि मुद्दा, जो अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यस विषयमा पूर्व न्यायाधीशहरुले राय सार्वजनिक गर्नु हुन्छ कि हुदैन ? यसै बहसमा केन्द्रित छन् विचारहरु । कतिपयले हुन्छ भनिरहेका छन् र त्यसैबमोजिमका तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने कतिले हुदैन भन्दै सोही अनुसारका धारणा राखिरहेका छन् ।
पूर्व न्यायाधीशमात्र होइन पूर्वप्रधानन्याधीशहरुले नै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आफ्नो राय सार्वजनिक गरिसकेपछि देशमा यो बसहले प्रवेश पाएको हो । सबैलाई थाहै छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते संसदको विघटन गरिदिए । त्यस विरुद्धमा सर्वाेच्च अदादतमा रिट दर्ता भएका छन् र तिनको बहस जारी छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास ने तोकेको छ बहसको लागि र जसका लागि सर्वाेच्च बार र नेपाल बारसँग माग गरिएको एमिकस क्युरीबाट अधिवक्ताहरु पनि तोकिइसकेका छन् । पुस् २२ गतेबाट जारी रहेको बहसको अबको इजलास आगामी २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।
तर यसैबीचमा हिजोमात्र चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सो मुद्दाका बारेमा अफ्नो धारणा सार्वजनिक गरि नै सकेका छन् । मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याणराज श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले हिजो नै सो मुद्दाका विषयमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु भनेको वर्तमान संविधानको वर्खिलाप हो, जुन प्रावधान संविधानमा कतै छैन भनेर ठोकुवा नै गरेका छन् । यसलाई कतिपयले पूर्व प्रधानन्यायधीहरुले सडकबाटै गरेको फैसलाको संज्ञा पनि दिएका छन् । भने कतिले यसलाई संविधानको रक्षाका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गरेको पहलका रुपमा पनि लिएका छन् ।
तर बहस गम्भीर छ । किनभने यो कुनै सामान्य रिट होइन । यो रिट देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै एक आपासमा विवाद गरिरहेको मुद्दा हो । जस्तो कि संसद विघटनका अघिल्ला मुद्दाहरुजस्तो यो मुद्दा किन होइन भने यसमा स्वयं व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुखकै आपत्ति छ । आफूलाई थाहै नदिइ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे भन्ने मात्र होइन कि संसद विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वाेच्चलाई नै सभामुखले जवाफ पठाएका छन् । यतिमात्र होइन कि सरकारवादी मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने दायित्वबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालय नै यसबाट उम्किएको अवस्था छ र सभामुखको पक्षबाट बहस नगर्ने खबर पठाइसकेको छ । यसरी अर्थात् यो हदसम्म नै राज्यका यी दुई अंग, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै बीचमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्था छ । विवाद मात्रमा यो मुद्दा सीमित छैन कि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एक अर्काका कार्यलाई असंवैधानिक भनेर आ–आफ्ना दलिल सर्वाेच्चसामु पेश गरेका छन् ।
यसरी मुद्दाको प्रकृति हेर्दा राज्यका यी दुई अंगको वैधानिकताको व्याख्या नै राज्यको अर्के अंग कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति संवेदनशील अवस्थाको राष्ट्रियस्तरको मुद्दा भएकोले नै यतिखेर देश नै लगभग दुई ध्रुवमा विभक्त भएर बहस गरिरहेको छ । यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा अदालत विभाजित हुनु त स्वभाविकै हो । तर अदालतमा विचाराधीन रहेका कुनै पनि मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश भैसकेका व्यक्तिले यसरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा उनीहरुको पनि न्यायसम्बन्धी कुनै अनुशासन या सिद्धान्त हुन्छ कि हुदैन, पदमा रहँदा या पदबाट निवृत्त भइ राज्यको सेवा सुविधा नै भोग गरिरहेका व्यक्तिहरुले यस्तो विषयमा सार्वजनिक रुपमा धारणा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा पनि आचारसंहिता हुन्छ नै होला ।
अन्यथा प्रधानन्यायाधीश भैसकेका व्यक्तिले बसहमा रहेको मुद्दाका बारेमा विचार राख्दा भोलि उनीहरुको विचारभन्दा फरक ढंगबाट फैसला आइदियो भने त्यसलाई सर्वसाधारणले कसरी लिने, के भन्ने ? अदालतले न्याय गर्यो भन्ने कि गरेन भन्ने ? यो पनि बडो दुविधाको विषय हो । कुनै पनि उच्च ओहदामा रहेर निवृत्त भइसकेका र निवृत्त भए पनि राज्यले प्रदान गरिरहेको सेवा सुविधामा रहेका व्यक्तिको विचार राज्यले लिन सक्छ, उसम्बद्ध रहेको निकायले आन्तरिक रुपमा सल्लाह लिन सक्छ । किनभने उसलाई राज्यले लगानी गरेर त्यहाँ पुर्याएको हो र पछि निवृत्त हुदा पनि उसलाई राज्यले सेवा सुविधा दिएकै हुन्छ । तर कतिपय यस्ता संवेदनशिल विषयमा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति राख्नु चाहिँ उसको व्यवसायिक आचारसंहिताले नदिन पनि सक्छ । अहिले पनि नेपालमा यही विषयमा बहस छ, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको आचारसंहिता के होला भनेर ।
